काठमाडौं/ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सरकारले गलत नियत र मनशाय राखेर अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले ल्याएको विभिन्न अध्यादेशको सन्दर्भमा दलका नेताहरुसँगको साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पञ्चायतकालदेखि अहिलेका अपराधीहरुसँग कुरा मिलाएर सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका हुन् । उनले उक्त अध्यादेश पास गर्न हुँदैन भन्ने माओवादीको निष्कर्ष रहेको सुनाए ।
‘अहिलेको सबै अध्यादेश संसद् चल्नुभन्दा एक डेढ हप्ता अगाडिमात्रै किन ल्याइयो । संसद्मा विधेयक किन ल्याइएन ? संसदीय अभ्यास अनुसारको काम किन गरिएन ? यो नै माओवादी पार्टीको प्रमुख चासोको विषय हो ।
अब त्यहाँभित्र रहेको विषयको कुरा छन्’ नेता बिडारीले भने, ‘भूमिसम्बन्धी ऐनलाई चरम दुरुपयोग गरेर अपराधीहरु, भूमाफियाहरु, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लुकाएर राखेका पञ्चायतकालीन अपराधीहरुदेखि अहिलेका अपराधीहरुसँग कुरा मिलाएर, गर्न नहुने कुरा गरेर यो भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने जमर्को गरे । नियत ठीक छैन ।’
संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशको सरकारले अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अपवादको रुपमा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको उनले सुनाए ।
सो अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले संसदीय व्यवस्थामा रहेर अध्यादेश ल्याउने राजनीतिक दलहरुले लाज मान्नुपर्ने बताए । नेता बिडारीले अध्यादेश अत्यन्त संकटको बेलामा प्रयोग गरिने अपवादको व्यवस्था रहेको बताए ।
‘कानुन सबै संसद्ले बनाउँछ, संसद्बाहेक कसैले कानुन बनाउन पाउँदैन । यो संसदीय प्रणालीको महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक पक्ष हो । तर, अध्यादेश कार्यपालिकाले जारी गर्छ । नेपालमा समस्या छ– अध्यादेश जारी गर्नेले पनि अध्यादेश ल्याएको मिलेन भन्छ । अध्यादेश जारी गर्ने दलहरु जो–जो छन्, त्यो–त्यो दलले त लाज मान्नुपर्ने हो नि । अध्यादेश मौका पाएपछि जारी भइहाल्ने, धारा ११४ लाई दुरुपयोग गरिएको हो,’– उनले भने ।
नेपालको जल, वन, सार्वजनिक जग्गा सक्न र शोषक सामन्तहरुले लुकाएर औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा राखेका जग्गा जमिनहरुलाई वैधता दिन गलत मनशाय राखेर अध्यादेश ल्याएइएको आरोप लगाए ।
सरकारले संविधान अनुसार नै अध्यादेश ल्याएको छ, मेरो व्यक्तिगत मान्यता चाहीँ अध्यादेश ल्याइराख्नु हुँदैनः एमाले नेता तामाङ
नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले अध्यादेश ल्याउने कुरा नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेकाले यसलाई गलत भन्न नसकिने बताएका छन् ।
सरकारले ल्याएको विभिन्न अध्यादेशको सन्दर्भमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको दलका नेताहरुसँगको साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । यद्यपि आफूले अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा उभिने उनले बताए । ‘मेरो पनि व्यक्तिगत मान्यता के हो भने– अध्यादेश ल्याइराख्नु हुँदैन ।
अध्यादेश ल्याइराख्ने, अध्यादेशमार्फत कानुन बनाइराख्ने यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन,’– उनले भने ।
साथै, उनले अहिले अध्यादेश अलपत्र पर्यो भनेर भ्रम फैलाइएको समेत बताए । अध्यादेश कुनै अलपत्र अवस्थामा नरहेको र अब छिट्टै संसद्मा पेश भएर पारित गरिने नेता तामाङले बताए ।
सत्तारुढ दलहरुबीच अध्यादेशको सन्ँदर्भमा कुनै मतभेद नरहेको उनले बताए । उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने दाबी गरे ।
‘अध्यादेश अलपत्र परेको छैन । सत्तारुढ राजनीतिक दलभित्र अध्यादेशको सन्दर्भमा कुनै पनि मतभेद छैन । ती दलहरु एकमत छ । अब यो अध्यादेश छिटै संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ । दलहरुबीच कुनै मतभेद छैन । मतभेद भए त सँगै सरकारमा कहाँ बस्छ त ? सरकारको बिजनेस हो त्यो । व्यक्तिगत रुपमा मतभेद हुनसक्छ । जनता समाजवादी पार्टीको अब निकट भविष्यमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ । त्यो बैठकमा अध्यादेश पारित गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव आएर त्यो प्रस्ताव पारित भएर अगाडि बढ्छ । विगतको निर्णय जे भएपनि सच्याएर अगाडि बढ्ने स्थिति बन्छ,’– उनले भने ।
वर्तमान सत्ता समीकरण आगामी २०८४ को निर्वाचनसम्म नै अगाडि बढ्ने उनको दाबी छ । उनले निकट भविष्यमै सरकारमा अन्य दलहरु पनि सहभागी हुने बताए । ‘सरकार ०८४ सम्मै जान्छ । अहिले जति छन्, यसमा अरु थप दलहरु मिसिन्छन्, निकट भविष्यमै,’– नेता तामाङले भने ।
नेपालको संविधानमा भूमिहीन दलितहरुलाई राज्यले एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले ती भूमिहीनहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउने गरी अध्यादेश ल्याइएको बताए ।
राष्ट्रिय सभाबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित हुने उनले दाबी गरे ।
साथै, अहिले संसद्मा पेश भएको सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकलाई नियन्त्रणको रुपमा चर्चा गरिएको उनले बताए । उनले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभएर नियमन गर्न विधेयक ल्याइएको बताए ।
साथै, सरकारले दल विभाजनको उद्देश्य राखेर विधेयक नल्याउने नेता तामाङको दाबी छ । वर्तमान सरकार कुनैपनि दललाई विभाजन गर्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीलाई कुनै पनि दललाई विभाजन गराएर मुख मिठ्याउनु पनि छैन,’– उनले भने, ‘वर्तमान सरकार कुनै पनि दललाई असर पर्नेगरी, कुनैपनि नागरिकलाई असर पर्नेगरी र कुनैपनि भू–भागलाई असर पर्नेगरी काम गर्दैन । यसले राष्ट्रिय एकताको पक्षमा काम गर्छ ।’
जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो, सहमतिमै पारित हुन्छः कांग्रेस नेता यादव
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकृष्ण यादवले सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश जनताको आवश्यकता र मुलुकको हितमा रहेको बताएका छन् ।
सरकारले ल्याएको विभिन्न अध्यादेशको सन्दर्भमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको दलका नेताहरुसँगको साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुनै पनि अध्यादेशको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको बताएका हुन् ।
उनले अध्यादेश आवश्यक रहेको बताउँदै यसलाई संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित गराइनुपर्ने बताए । सबै दलहरुको सहमतिमै अध्यादेश पारित हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
‘अहिले आएको छ वटा अध्यादेशको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । अध्यादेश त्यति नराम्रो विषय होईन । अहिले जे छ वटा विषय आएको छ– जनताको आवश्यकताको विषय हो । मुलुकको हितमा छ । प्रक्रिया फरक भएको छ, विषय अनुचित होईन ।
यो प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउनुपर्छ । किनभने मुलुकको लागि आवश्यक कुरा हो । सबै पार्टीहरुको सहमतिमा यो पारित हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ,’– उनले भने ।
साथै, उनले दल विभाजनको उद्देश्य राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको उनले बताए । लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई सकाउन र निषेध गर्ने उद्देश्य राखेर विधेयक ल्याउन नसकिने उनले बताए ।
त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने भ्रमलाई व्यवस्थापन गरी विश्वासिलो बनाउनका लागि सामासिजक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको पनि उनले बताए । नेता यादवले कांग्रेस–एमालेसहितको वर्तमान गठबन्धन सरकार लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको संरक्षण र संवद्र्धन र जनताको हितको लागि बनेको बताए ।
सत्तारुढ दलमा ठूलो योगदान दिएका नेताहरु रहेको बताउँदै उनले ती नेताहरुले जनता, सञ्चार माध्यम र संविधानको विरुद्धमा कदम उठाउँछन् भन्ने आफूलई विश्वास नरहेको बताए ।
‘अध्यादेश होस्, दलसम्बन्धी विधेयक होस् वा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक होस् । यो जनताको अहितमा हुनेगरी सरकारले ल्याउँदैन । यो सरकार लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आएको हो । यसमा भएका नेताहरु योगदान दिएका नेताहरु हुनुहुन्छ ।
यत्रो खारिएका नेताहरुले जनताको विरुद्धमा कदम उठाउँछन्, सञ्चार माध्यमको विरुद्धमा कदम उठाउँछन्, जनता र संविधानको अहितमा कदम उठाउँछ कसैले भन्छ भने त्यो नपत्याउने कुरा हो । यस्तो हुन सक्दैन,’– उनले भने ।
सबै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई भानुभक्त जोशीको सुझाव, एमालेले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयबाट मात्रै अध्यादेश आएकोमा प्रश्न
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री भानुभक्त जोशीले अहिले ल्याईएका सबै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । उनले अहिले ल्याईएका कुनैपनि अध्यादेश देशको हितमा नभएको दाबी गरे ।
उनले भने,‘मूल रुपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी यी अध्यादेशको पक्षमा छैन । प्रक्रियागत ढंगले पनि ठीक भएन । अर्कोतर्फ, विषयवस्तुको हिसाबले पनि ठीक भएन । संसद बोलाउने बेलामा अध्यादेश जारी गरियो । कांग्रेस र एमाले यो देशका जिम्मेवार दल हुन् । तर, उहाँहरुले यो विवादित काम किन गर्नुभयो ?’
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सरकारले खासगरी कांग्रेस र एमालेले सत्ता पक्षमा भएका र सरकारमै भएका दलहरुसँग पनि कुनै सल्लाह वा परामर्श नगरिकन अध्यादेश जारी गरेको देखिएको टिप्पणी गरे । जोशीले कांग्रेस र एमालेबीच पनि अध्यादेश ल्याउने विषयमा सहमति भएको नदेखिएको गम्भीर टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हामीसँगको कुराकानीमा कांग्रेसका धेरै नेताहरुले सहमति छैन भन्नुहुन्छ । यो अध्यादेश एमालेका मन्त्रीहरु भएको ठाउँबाट मात्रै आएको छ । प्रधानमन्त्री किन फस्नुभयो होला ?’
उनले देशमा अनेकखालका समस्या रहेको सुनाउँदै तीनको हल गर्नुपर्नेमा सरकार अध्यादेशको चक्करमा परेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री आँफै जिम्मेवार हुनुहुन्छ, कांग्रेस नेताहरु पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । कमिकमजोरी स्विकारेर यी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।’ उनले यसअघि एसिडसम्बन्धी अध्यादेश ल्याईँदा सबै क्षेत्रबाट स्वागत भएको सुनाउँदै अहिले आएका अध्यादेशका विषयवस्तु (कन्टेन्ट) ठीक नभएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने,‘यी ६ वटा अध्यादेशमार्फत २९ वा ३० कानून जे संशोधन गरिएको छ, यसले धेरै ठूलो विवाद सिर्जना गरेको छ । सहज वातावरण सिर्जना गर्नको लागि पहल गर्न म कांग्रेस र एमालेका साथीहरुलाई अपिल गर्दछु ।’
उनले कांग्रेस र एमालेजस्तो जिम्मेवार दलले अरु दल विभाजनतर्फ लाग्न नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘हिजो विषम परिस्थिति भएको बेलामा अध्यादेश ल्याएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको हो । त्यसको पनि समिक्ष होला ।
अहिले दुई वटा ठूला राजनीतिक दलहरु यस्ता झिना, मसिना दलहरुलाई विभाजन गर्ने काममा लाग्नुहुनेछैन् । बरु, विपक्षी दलहरुसँग मिलेर देशका ठूला र जटिल समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए अरू पाँच वटा अध्यादेशको पनि विपक्षमा जान्छौं, सरकारको समर्थन अध्यादेशमै निर्भर छ : मनिष सुमन
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता नलिए अन्य पाँच वटा अध्यादेशको पनि विपक्षमा उभिने घोषणा गरेका छन् । उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जग्गा दलाल र विचौलियालाई पोस्न, नेपालको जंगल मास्न र तराई÷मधेशलाई मरूभूमिकरण गर्नको लागि ल्याएको गम्भीर आरोप लगाए । सुमनले अहिलेको सरकारले सुकुम्बासीको नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई जग्गा बाँड्नको लागि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको पनि गम्भीर आरोप लगाए ।
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष–साक्षात्कारमा बोल्दै प्रवक्ता सुमनले आफ्नो दलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्ण गरिसकेको र उक्त निर्णय देशहको हितमा रहेको दाबी गरे । उनले भने,‘जसपाले माघ २९ गतेको संसदीय दलको बैठकबाट नै अध्यादेशबारे निर्णय दिइसकेको छ ।
हामीले हठातमा यो निर्णय गरेको होईन । मनमा राग, द्धेष र रिसको कारण त्यसरी निर्णय गरिएको होईन । हामीले सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि नै कार्यदल नै बनाएर विज्ञहरुसँग छलफलपछि त्यो निर्णय लिएको हो ।’
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अध्यादेश ल्याउने कुरा संवैधानिक भएपनि अहिले सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा नियत सफा नदेखिएको आरोप लगाए । उनले भने,‘अध्यादेशको परिकल्पना संविधानमा नै राखिएको छ। संसद नचलेको अवस्थामा, अधिवेशन लामो भएको अवस्थामा, ल्याउनैपर्ने र अत्यावश्यक समयमा मात्रै ल्याउने परिकल्पना गरेको छ ।
संविधानको धारा ११४ ले नै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो सरकारले मात्रै १६ दिनको फरकमा अध्यादेश ल्याएको छ । त्योपनि ६ वटा अध्यादेश एकैसाथ ल्याएको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि अधयादेश जारी गर्दा, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश चाहीँ अलिक पछि जारी गर्नुभयो । त्यो अध्यादेश संवेदनशील छ । सरकारले सुकुम्बवासी र भूमिहीनहरुको समस्या समाधानको उद्देश्यले ल्याएको होइन ।
सकुम्बासीको समस्या विद्यमान कानूनले पनि समाधान गर्छ । जग्गा दलालहरुको, जग्गा व्यापारीलाई लाभ पुर्याउने, हदबन्दीमा उभिएका जग्गाहरुको दुरुपयोग गर्नेगरि ल्याएको हो । अहिलेसम्म भूमिहीन को छ ? भनेर पहिचानपत्र नबाँडेको यो सरकारले आफ्नै कायकर्तालाई सकुम्बासी बनाएर जग्गा बाँड्ने उद्देश्यले यो ल्याएको हो । चुरेको दोहन गरेर तराईलाई मरुभूमि बनाउने, एउटा नियोजित षड्यन्त्रका साथ ल्याईएको हो । हामीले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिने ।’
उनले जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश एक नमान्ने, दुई नमान्ने र तीन नमान्ने भनेर निर्णय गरेको उद्घोष गरे । उनले अध्यादेश आउँदै गर्दा आफूहरुलाई सरकारमा जान लागेको भनेर मिडियाले लेखेकोमा भने असहमति जनाए । उनले भने,‘तपाईंहरुले पनि हामीलाई कहिले गृहमन्त्री त कहिले परराष्ट्रमन्त्री, अनि कहिले शिक्षामन्त्री त कहिले मुख्यमन्त्री बनाईदिनुभयो । जसपाको यो चट्टानी अडान देशको हितमा छ । चुरेको हितमा छ । मरुभूमिकरणको विरुद्धमा छ । हामीले ओलीलाई निस्वार्थ विश्वासको मत दिएको हो ।
सरकार भत्किने र बन्ने अवस्था भएर स्थिरताको लागि मत दिएको हो । सरकार लामो समयसम्म जाला भनेर पनि समर्थन गरेको हो । हामीलाई त सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सम्मानका साथ बोलाईदैन थियो । सानोको पनि बल हुँदो छ । अहिले म्याजिक नम्बर ३ सिट रहेछ । हामीलाई अहिले बोलाईन थालिएको छ ।’
उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सल्लाह दिए । उनले भने,‘सरकारलाई हाम्रो निवेदन छ कि यो भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुहोस । हिजोपनि फिर्ताको दृष्टान्त छ । फिर्ता नै लिन्नौं, हाम्रँे ईज्जतको सवाल भयो, सांसदहरु खरिदबिक्री गरेर भएपनि वा सांसद अनुपस्थित् गराएर भएपनि, अहिले ट्रयाक वान र ट्रयाक टु बनाईएको रहेछ, ट्याक वान भनेको यही रहेछ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिईएन भने बाँकी पाँच वटा अध्यादेशको विरुद्धमा मतदान गर्छौं ।’
उनले अहिलेको सरकारले वार्ता र सम्वादको लागि महत्व नदिएको गम्भीर आरोप लगाए । ताप्लेजुङको पाथीभरामा धार्मिक आस्थालाई बेवास्ता गरेर केवलकार बनाउन खोजेको र स्थानीय नागरिकमाथि दुव्र्यवहार गरेको उनको आरोप छ । उनले भने,‘गोली हानेर घाइते बनाएको छ, तीन जनालाई गोली हानेको छ । पाथीभरा घट्नाको पनि घोर निन्दा गरेका छौं । वार्ता र सम्वाद समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । दलालको चंगुलमा नफस्न प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिन्छु । लामो समय सरकार चलाउने हो भने । वार्ता गर्नुहोस ।’
उनले अध्यादेश पारित गराउनको लागि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको सुनिएको भन्दै त्यसको पनि विरोध जनाए । उनले भने,‘अब कुन पार्टी लक्षित हो ? थाहा छैन्, जसरी पनि अध्यादेश पारित गर्न खोजिए हामी जनआन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं ।’
उनले अहिलेसम्म सरकारलाइृ दिएको समर्थन कायम रहेको सुनाए ।
तर, यो समर्थन पनि अध्यादेश फिर्ता हुने वा नहुनेमा निर्भर रहेको सुनाए । उनले भने,‘अहिलेसम्म सरकारमाथिको समर्थन कायम नै छ । तर, यो समर्थन पनि अध्यादेशमा नै टिकेको छ । भोलिबाट हाम्रो तीन दिन केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक छ । अध्यादेश अनि सरकारको समर्थनबारे पनि निर्णय लिन्छौं ।’
सुमनले नेपाल र भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको सुनाए । उनले भने,‘नेपाल र भारतको सम्बन्ध दुई देशबीचको सम्बन्ध, सरकार सरकारको सम्बन्ध, प्रधानमन्त्री–प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धमात्रै होईन ।
जनताबीच नै सम्बन्ध छ ।’ उनले हालै भारतको ओडिसाको एक विश्वविद्यालय केआईआईटीमा घटेको घट्नाबारे भारत सरकारले चालेको कदमको प्रशंस गरे । उनले कलेजका ती घमण्ड गर्ने र नेपाली विद्यार्थीहरुमाथि दुव्र्यवहार गर्नेलाई कारबाही गरेको भन्दै भारत सरकारको कदमको प्रशंसा गरे ।
उनले प्रकृति लम्साल आत्महत्या काण्डलाई लुकाउन विश्विद्यालय प्रशासनले गरेको प्रयत्न पनि असफल भएको र दोषीहरु सबैलाइृ गिरफ्तार गरेकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिए । अहिले सोही विश्वविद्यालयमा प्रकृतिको नाममा स्कलरसिप प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै भारतमा अत्यधिक कलेजमा नेपाली विद्याथीहरु अध्ययनरत रहेको र सबै सुरक्षित रहेको पनि सुमनले सुनाए ।
