काठमाडौँ / प्रतिनिधि सभाबाट ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित भएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट मत विभाजन प्रक्रियाबाट उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो प्रस्ताव पारितका लागि सोमबार बैठकमा स्वीकृतिको प्रस्ताव गरेका थिए ।
दफावार छलफलपछि विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका २८ सांसदहरू उठेर मत विभाजनको माग गरेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले मत विभाजनको माग गर्दै विधि र प्रक्रिया पुर्याएर मत विभाजनको माग गरेपछि उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु गरेकी थिइन् ।
उपसभामुख रानाका अनुसार बैठकमा विधेयक निर्णयार्थ पेस हुँदा सांसद सङ्ख्या १४५ रहेको थियो । विधेयक निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत हुँदा पक्षमा ९६ र विपक्षमा ४९ मत परेको थियो ।
बैठकमा सांसदहरू चित्रबहादुर केसी, प्रकाश ज्वाला, अमरेशकुमार सिंह, अशोककुमार चौधरी, प्रेम सुवाल लगायत सांसदहरूले धारणा राखेका थिए ।
सरकारले ल्याएको ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको थियो ।
