काठमाडौँ / चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६.९१ प्रतिशत हो ।
जुन एक जना नेपालीको टाउकोमा ९१ हहार ६६८ रुपैयाँ पर्न आउँछ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्र करिब साढे २ खर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई ६६ अर्ब २९ करोड सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।
हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रहेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २३.०६ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २३.८५ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
जसमध्ये फागुन मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड ऋण प्राप्त भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा दोस्रो चौमासिकसम्मको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६१.१७ प्रतिशत बराबर हो ।
यो वर्ष तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ८१.५६ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड ४२ लाख बराबरको आन्तरिक ऋण प्राप्त भइसकेको छ ।
फागुन मसान्तसम्मको बाह्य ऋण प्राप्ति भने ३०.१७ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल २ खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६५ अर्ब ४७ करोड बराबर मात्रै प्राप्त भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले चार खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म ५०.०८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब एक अर्ब ७२ करोड बराबर ऋण भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा फागुन मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च ३.५४ प्रतिशत बराबर हो ।