images
images

हात्तीलाई  झोलामा कसरी हाल्ने ? बद्रीजी, आउनोस् छलफल गरौँ  ः आरके शर्मा

हात्तीलाई  झोलामा कसरी हाल्ने ? बद्रीजी, आउनोस् छलफल गरौँ  ः आरके शर्मा

मंगलवार, चैत १२ २०८१
मंगलवार, चैत १२ २०८१
  • हात्तीलाई  झोलामा कसरी हाल्ने ? बद्रीजी, आउनोस् छलफल गरौँ  ः आरके शर्मा
    images
    images

    बेल्जियम / गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) का अभियन्ता राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्माले एकताको महाधिवेशनको कुनै पनि विकल्प नभएको बताएका छन् । एनआरएनए बेल्जियमद्वारा उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष शेष घले तथा समितिका सदस्यहरूसँग  सोमबार आयोजित अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै शर्माले एकता महाधिवेशनलाई सफल पार्न सक्दो सहयोग गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूलाई आग्रह पनि गरे ।

    केही समय अघि  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोल्टी होटेलमा सुनाएको एक कथा सम्झँदै  उनले  भने, “एक जना बालकले आफ्नो बाबुलाई झोला किनी दिन भने छन्, बाबुले झोला किनी दिए ।  त्यसपछि छोराले हात्ती किनी दिन भने, बाबुले हात्ती पनि किनी दिए ।  अनि छोराले त्यो हात्तीलाई झोलामा हाल्न भने । अब हात्तीलाई झोलामा कसरी हाल्ने ?”

    “त्यसैले बद्रीजी, बाल हठ छोड्नोस् । तपाईँका केही विषय छन् भने अप्रिल पहिलो साता काठमाडौँमा बन्द कोठामा बसौँ । छलफल गरौँ । जसरी पनि निकास निकालौँ” उनले भने । अभियन्ता शर्माले बद्री केसीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा एनआरएनए एकताका लागि विनोद कुँवर समूहसँग गरेको सहमति पालना नगरेको आरोप लगाए ।  

    “सहमतिमा हस्ताक्षर ग-यौँ, तर लागू गरिएन । सन् २०२३ मा निर्वाचनमा आपराधिक तरिकाले फ्रड गरियो, अर्कैको नाममा भोट हालियो । बाध्य भएर हामीले अर्को कमिटी गठन गर्नु प-यो,” उनले भने ।

    सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार क्रियाशील उच्चस्तरीय समितिले एकताको महाधिवेशनका लागि मे ३–५, २०२५ मा  काठमाडौँमा मिति तोकी सकेको छ । अभियन्ता शर्माले अदालतको परमादेशलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताउँदै सबैलाई सहमतिमा आउन आग्रह गरे । उनले समय कम भएकाले कम्तीमा अप्रिल १० भित्र वार्ता गरेर सबैलाई सहभागी गराउने वातावरण बनाउन उच्चस्तरीय समितिलाई पनि आग्रह गरे । 

    उनले भने “एनआरएनएभित्रको अहिलेको गतिविधिमा म पनि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेको छैन, तर संस्थाको बृहत्तर हितका लागि सबैले विगत बिर्सिएर अघि बढ्नु पर्ने बेला आएको छ ।” उनले बद्री केसी समूहलाई अदालतको आदेश बमोजिम  एमआइएस प्रणालीमा उच्चस्तरीय समितिलाई पहुँच दिन आग्रह पनि गरे ।

    “अदालतभन्दा ठूलो कोही पनि छैन । त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान र पालना गरौँ । हामीले नै अदालतको आदेशको पालना गरेनौ भने नेताहरूलाई यसो गर उसो गर भन्ने नैतिक अधिकार हामीसँग रहँदैन” शर्माले भने ।

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार