काठमाडौं / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। आयोगले  यहि चैत  १४ गते दर्ता गरेको हो । 

उक्त पुनरावेदन गैरकानूनी लाभ लिने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसूरका आधारमा दायर गरिएको हो।

मुद्दा विवरण अनुसार  प्रतिवादीहरु गुणराज श्रेष्ठ, मनिष कुमार कर्ण, संजय विलोटिया, वेद बहादुर राना रहेका छन् । 

आयोगले अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ङ) बमोजिम प्रतिवादीहरुले गैरकानूनी लाभ लिने नियतले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै कुल विगो रु.. ३९ लाख८९ हजार ६७७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। 

यसमध्ये ७ लाख३७ हजार ३०८ रुपैयाँ ९२ पैसा असुल भइसकेको र बाँकी  ३२ लाख ५२ हजार ३६८ रुपैयाँ ७९ पैसा प्रतिवादीहरूसँग असुल उपर गर्न माग गरिएको छ।

विशेष अदालतले के फैसला गरेको थियो ?

विशेष अदालतले प्रतिवादी संजय विलोटिया र मनिष कुमार कर्णलाई दोषी ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार ३ महिनाको कैद तथा जनही १६ लाख २६ हजार १८४ रुपैयाँ ३९ पैसा जरिवाना तोकेको थियो।

तर, प्रतिवादी गुणराज श्रेष्ठ र वेद बहादुर रानालाई सफाइ दिएको थियो। विशेष अदालतले सफाइ दिने आधार अनुसार गुणराज श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी मात्र भएकाले मुख्य जिम्मेवार नभए बताइएको छ । 

त्यस्तैगरी वेद बहादुर रानाले नेपाल चिया विकास निगमलाई भुक्तानी फिर्ता गरिसकेको अख्तियारको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका आधारहरु

१. आपसी मिलोमतोः

प्रतिवादीहरुले नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेड, बिर्तामोड, झापाबाट विद्युत महसुल भुक्तानी गर्दा वास्तविक बिलभन्दा बढी रकम देखाई रु. ३९,८९,६७७.७१ हिनामिना गरेको प्रमाणित भएको।

२. गुणराज श्रेष्ठको संलग्नताः
उनले क्यासियर कपिल शर्मासँग मिलेर नक्कली बिल पेश गर्न भूमिका खेलेको तथ्य प्रमाणित भएको।

३. वेद बहादुर रानाको संलग्नताः
 प्रतिवादीले हिनामिना भएको रकममध्ये रु. ७,३७,३०८.९२ फिर्ता गरे पनि, अपराधबाट उन्मुक्ति पाइने छैन।

८. ठगी मुद्दामा दोषी ठहर भएको तथ्यः 
सोही घटनासँग सम्बन्धित ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत झापाले दोषी ठहर गरिसकेको हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिनु त्रुटिपूर्ण रहेको।

यस्तो छ आयोगको माग

अख्तियारको अनुसार विशेष अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी, दोषी प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद तथा जरिवाना तोक्न आदेश हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको  जनाएको छ ।