काठमाडौं /  देशभर भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज झन् सशक्त बन्दै गएको वर्तमान परिवेशमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका १२ वटा बहुचर्चित भ्रष्टाचारका मुद्दा फेरि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै आएका छन्। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चैत २८ गते यी सबै मुद्दाहरूमा चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एकैसाथ मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगको यो कदमलाई धेरैले दण्डहीनताको विरुद्धमा कानुनी प्रतिरोध का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

एकै दिन १२ वटा मुद्दा – के संकेत गर्छ यो तथ्य ?

सामान्यतया, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छुट्टाछुट्टै ढंगले अघि बढाइन्छ। 

तर, अख्तियारले १२ वटा ठूला मुद्दाहरूलाई एकैपटक पुनरावेदन गर्दै ठूलो सन्देश दिएको देखिन्छ –अब भ्रष्टाचारका कुनै पनि मुद्दा विशेष अदालतको फैसलामा मात्रै टुंगिने छैनन्।

यी मुद्दाहरूको साझा विशेषता के हो भने, सबैमा सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति र संस्थाहरू समावेश छन्। 

सबै मुद्दामा करोडौं रुपैयाँ हिनामिना, गैरकानुनी कर्जा प्रवाह, झुट्टा धितो मूल्याङ्कन र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको चलखेल देखिन्छ।

कसरी भयो करोडौंको कर्जा हिनामिना ?

मुद्दाहरूमा उल्लेख भएका तथ्यहरूले देखाउँछ कि रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको माध्यमबाट विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अयोग्य र आधारहीन धितोको आधारमा करोडौं रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको थियो। 

सो कर्जाको अधिकांश हिस्सा कहिल्यै फिर्ता भएन। फाइनान्स कम्पनीमा नागरिक लगानी कोषको समेत सेयर रहेकोले यस घटनाले आम नागरिकको पैसामा समेत प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याएको देखिन्छ।

११ करोड ११ लाख कर्जामा मनोज कुमार भेटवालको कथाः

मनोज कुमार भेटवालको नाममा खोलिएको इनोभेटिभ कन्सेप्ट प्रालिले बिना ठोस व्यापारिक योजना, अत्यधिक मूल्याङ्कन गरिएको धितोका आधारमा रु ११ करोड ११ लाख कर्जा लिएको थियो। 

मुद्दामा अख्तियारले दाबी गरेको छ कि मूल्याङ्कनको आधार झुटो थियो, परियोजनाको सम्भाव्यता थिएन र फाइनान्सका कर्मचारीहरूले जानाजानी नियम उल्लङ्घन गरेका थिए।

अन्य मुद्दाहरू पनि यस्तै प्रवृत्तिका छन्ः

ऋषिश्वर थपलिया (बादशाह फुडल्याण्ड) ले देखाएको धितोको वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढी मूल्याङ्कन गरी रु ५ करोड ८७ लाख कर्जा लिएको आरोप छ।

मन्जिल भेटवाल (गुरु गोरखनाथ हाउजिङ) को योजनामा समेत बिना पर्याप्त आधार रु १ करोड ४५ लाख कर्जा प्रवाह गरिएको थियो।

राम बहादुर शाह, राम शाह बहुमुखी व्यापारका सञ्चालक, ले बैंकिङ निर्देशन विपरित कर्जा लिँदा रु ४ करोड ३५ लाख को राजश्व हानि गराएको मुद्दा छ।

शम्भु प्रसाद मैनाली, हरिवन नगरपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष,ले फर्जी प्रमाणको आधारमा बाटो निर्माण कार्य देखाई रु ९ लाख ३६ हजार राज्यलाई हानि पुर्याएको भनिएको छ।

विशेष अदालतले किन सफाइ दियो ?

विशेष अदालतले सबै मुद्दामा अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिँदा ठोस प्रमाणको अभाव, नियामक कमजोरी र प्रक्रियागत त्रुटिलाई आधार बनाएको थियो। अदालतले ‘कसुर गर्न खोजिएको मनसाय पुष्टि नभएको’, ‘प्रक्रियागत कमजोरीलाई दुरुपयोग मान्न नमिल्ने’ भन्ने तर्कहरू अघि सारेको थियो।

तर आयोगको भनाइमा विशेष अदालतले मुद्दाको गम्भीरतालाई उचित मूल्यांकन नगरेको, अभियुक्तको नियत र कार्यबीचको सम्बन्ध प्रष्ट देखिएको, तर त्यस्तो सम्बन्ध अदालतले बेवास्ता गरेको दाबी गरिएको छ।

कानूनी आधार र आयोगको दृढता

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ अनुसार, विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। 

आयोगले सोही कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै यी सबै मुद्दामा पुनः न्यायिक परीक्षणको माग गरेको हो। आयोगका एक अधिकारीका अनुसार

अदालतबाट सफाइ पाउनुले मुद्दा टुंगियो भन्न मिल्दैन, जबसम्म समग्र न्यायको सवाललाई गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन हुँदैन। हामी कानुनी लडाइँमा पछि हट्दैनौं।

समाजमा सन्देश के ?

यस घटनाले एउटा गहिरो प्रश्न उठाएको छ – के हाम्रो न्याय प्रणाली भ्रष्टाचारको विरुद्ध पर्याप्त सशक्त छ ?
एकातिर विशेष अदालतले सफाइ दिँदा जनमानसमा निराशा बढेको थियो। 

अर्कातिर, आयोगको पुनरावेदनले एउटा आशाको किरण देखाएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यी मुद्दाहरूको भविष्य तय गर्नेछ।

यस्तो बेला नागरिक, सञ्चारमाध्यम, र नागरिक समाजको निगरानी झन् महत्वपूर्ण बन्न जान्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष केवल कानुनी होइन, नैतिक र सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो।