काठमाडौँ / लगानी बोर्डको बैठकले चार वटा जलविद्युत् परियोजनाहरूका लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा भदौ ८ गते सम्पन्न ५५औँ बैठकले उक्त परियोजनाहरूका लागि कुल ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो । 

लगानी स्वीकृत भएका परयोजनाहरू परियोजनाहरू रोल्वालिङ्ग खोला (२२ मेगावाट), छुजुङ्ग खोला (६३ मेगावाट), दाना खोला (४९.९५ मेगावाट) र सानीभेरी जलविद्युत् परियोजना (४४.५२ मेगावाट) रहेका छन् । 

त्यस्तै, बैठकले तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने सम्बन्धमा हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावि कार्यदिशासम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।  

दमकस्थित चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको सम्बन्धमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने बोर्डका निर्णय रहेको छ । 

यसैगरी, दाङ जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकामा २४५ मेगावाट र २० मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि  डोल्मा हिमालयन इनर्जीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएको बोर्डका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए । 

बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता रिसेन इनर्जी कम्पनी लिमिटेडबाट पेस भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई बोर्डले जानकारीमा लिएको उनले बताए । 

उनका अनुसार बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ । 

बैठकले Green Calcium Ammonium Nitrate (CAN) Fertilizer Factory  स्थापना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेसियास्थित reNIKOLA Sdn. Bhdसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । 
 
बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्डबाट सम्पादित गतिविधिहरु तथा ५४ औँ बोर्ड बैठकको निर्णयहरुको कार्यान्वयन अवस्था र ५५औं बोर्ड बैठकका कार्यसूची प्रस्तुत गरेका थिए । 

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यान्वयनमा रहेका परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय प्रभावकारी बनाउन र लगानी स्वीकृति तथा परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई छोट्याउँदै छिटोछरितो र परिणाममुखी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए । 
 
बैठकमा  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, निजी क्षेत्रका विज्ञ सदस्यहरू भवानी राणा, हरिभक्त शर्मा र राजेशकाजी श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।