काठमाडौँ । बजार अभाव र सरकारी नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी हुँदा हरेक वर्ष दूध नबिक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा दुध उत्पादक किसानहरू ‘मिल्क होलिडे’को मारमा परेका छन् । 
सरकारले देशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन व्यवसायिक पशुपालनमा अनुदान दिएर उत्पादन वृद्धि गरे पनि बजार नपाउँदा किसानहरू ‘मिल्क होलिडे’को मारमा परेका हुन् ।

आफूहरूले उत्पादन गरेको दुध बिक्री नहुँदाको समस्याले पिल्सिरहेका किसानहरू पछिल्लो समय बिक्री भएको दुधबाट पनि समयमा भुक्तानी नपाउँदा हैरानीमा परेका छन् । 

किसानले मुख्य दूध उत्पादन हुने सिजनमा बजार नपाउने समस्या वर्षेनी उस्तै छ । लम्पी स्किनका कारण लाखौंको पशुधन गुमाएका किसानहरूलाई मिल्क होलिडेले अर्को पीडा थपिदिएको छ । 

दुग्धजन्य पर्दाथ उत्पादनको क्षेत्रमा लागेका किसानहरूमा चरम निरासा छाएको र कृषि पेशाबाट नै हातधुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संस्था लिमेटेड नेपालले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । 

मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै किसानहरूमा अहिले देखिएको टड्कारो समस्या र त्यसको समाधानका बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अम्बरबहादुर कुँवर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा, महासचिव रामप्रसाद आचार्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै संस्थाका महासचिव रामप्रसाद आचार्य किसानहरूले उत्पादन गरेको दुधको भुक्तानी नपाएर किसानहरू गाउँगाउँमा छट्पटाईरहेको बताए । उनले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डमा प्रत्येक किसानहरूले महिनाको २ पटक आफूले बिक्री गरेको दुधको भुक्तानी पाउनुपर्ने भए पनि कतिपय सहकारी संस्थाले २ महिनादेखि र कतिपय सहकारीले ५ महिनादेखिख दुधको भुक्तानी नपाएको बताए । 

‘दुध उत्पादन गर्ने किसानहरूले लामो समयदेखि भुक्तानी नपाउँदा पेशाबाट विमुख हुनेपर्ने र चरम निरासा छाएको हुँदा उक्त पेशा व्यवसायनै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध ‘मिल्क होलिडे’ हुने अवस्था आएर बिक्री भईरहेको छैन् ।

मिल्क–होलिडे भएर खेर गएको दुध र किसानहरूको मेहनतमा राज्यको के दायित्व हुन सक्छ ? भन्ने बारेमा हामीले पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई झकझकाएका छौं । खबरदारी गरेका छौं तर, राज्यले हाम्रो मागलाई सुनिरहेको छैन । राज्य मुकदर्शक बनेको छ । बेवास्ता गरिरहेको छ ।’ महासचिव आचार्यले भने । उनले आफूहरूले उठाएका मागप्रति सरकार गम्भीर नभए हजारौ किसालाई लिएर सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेसमेत जानकारी गराए । 

कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष अम्बरबहादुर कुँवरले नेपालको कूल जनसंख्याको झण्डै ६६ प्रतिशत नागरिकहरू कृषि पेशामा आवद्ध भएपनि राज्यले कृषि पेशालाई कहिल्यैपनि सम्मानीत पेशाको रूपमा नहेरेको गुनासो गरे ।

‘नेपालमा झण्डै १७७२ वटा सहकारीहरू दुग्ध उत्पादको क्षेत्रमा आवद्ध छन् । नेपाल कृषि प्रधान देश भएतापनि नेपाली किसानहरूलाई राज्यले गर्नुपर्ने सम्बोधनको बारेमा राज्य बेखबर छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने किसानहरू यो देशका अन्नदाता हुन् । राज्यका उपल्लादेखि तल्ला निकायसम रहेका हरेक मानिसलाई प्राणदान दिने एकमात्र अन्नदाता किसान हुन् । तर, आज नेपाली किसानले उत्पादन गरेका कुनैपनि बस्तुले राज्यले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मुल्यसमेत पाउन सकेका छैनन्’ अध्यक्ष कुँवरले भने । 

सरकारको नीति र नियमन गर्ने निकायले गरेको उदासिनताकै कारण नेपाली किसानहरू पेशाबाट हात झिक्न बाध्य भएका र विदेश पलायन हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरेहको कुँवरको भनाइ थियो । 
उनले सरकारको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रणको कमीले नेपाल दुग्ध विकास वोर्डको अवस्था दयनीय बन्दै गएको बताए । किसानहरूले ५ महिनादेखि दुधको भुक्तानी नपाउनु र त्यसका लागि राज्यले गम्भीर भएर कदम नचाल्नु नेपाली जनता र समग्र किसानका लागि दुःखद रहेको उनको भनाइ छ । 

२–२ पटक कृषि तथा पशुपक्षिमन्त्री डा. वेदुराम भुसाललाई भेटेर आफूले समस्या राखेको र मन्त्री भुसालले समस्या समाधान गर्छु भनेर आश्वासन दिएपनि कुनैपनि काम नभएको उनको गुनासो छ । उनले नेपालका किसानले उत्पादन गरेका सबै दुधलाई सहजरूपमा बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र भुक्तानी दिनबाँकी ६ अर्ब रकम तत्काल निकासा गर्नसमेत माग गरेका छन् । 

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले देशका ६५ प्रतिशत जनसंख्या समर्पित रहेको कृषि क्षेत्रको अस्तित्व रहनका लागि ती किसानहरू बाँच्नुपर्ने बताए । उनले किसानहरू बाँचेमा देश बाँच्ने उल्लेख गरे । उनले दुग्ध पदार्थको उत्पादन नेपाली नागरिकको प्रमुख आयआर्जनको स्रोत भएको भन्दै किसान जोगाएर कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग माग गरे । 
संघले दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाद्वारा ६ लाख परिवारको दूध संकलन गर्दै औपचारीक क्षेत्रमा करिव दैनिक १२ लाख लिटर दूध, दैनिक ६ करोड शहरको पूँजी गाउँमा पुरÞ्याउदै गरिब विपन्न किसानहरूको आयआर्जनमा टेवा पुरÞ्याउने काम गर्दै  आएको दाबी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाप्रति पनि हाल दुग्ध उत्पादन पेशामा लागि रहेको अवस्थामा दुग्ध उत्पादन पेशालाई धारासाही नबनाई यस पेशाप्रति आकर्षित गराई देशलाई दूध तथा दुग्धपदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन, प्रचुर मात्रामा रहेको दूध विदेशमा समेत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको र हाल दूधबाट बनेको छुर्पि, घ्यू समेत बाह्य मुलुकमा निर्यात भैरहेको संघले जनाएको छ । 

यति हुँदाहुँदैपनि पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासका लागि स्पष्ट नीति बनाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम मार्फत आम किसानहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै कम लागतमा गुणस्तरीय दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुसंगै निर्यात गरि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेतर्फ स्पष्ट नीति निर्माण गरि जानुपर्नेमा केही डेरी उद्योगीहरूको निहित स्वार्थ र दूध माफियाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कानुनी राज्यको बरखिलाफ गर्दै, राज्यले तोकेको न्युनतम समर्थन मूल्यलाई कुल्चेर किसानको दूधको मूल्य मनोमानी ढंगले घटाउनु, दूध विदा सृजना गर्नु व्यापक रूपमा भारतको सिमानाकाबाट अवैध रूपमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ठूलो परिमाणमा भित्र्याउनु, सरकारी स्वामित्वका डि।डि।सी। लगायतका डेरी उद्योगीहरूले विगत ५ महिनादेखिको किसान भूक्तानी रोकिनु, दुग्ध किसान यो देशको अभिन्न अंगको रूपमा राज्यले प्रत्याभुति गराउन चुक्नु जस्ता कृयाकलाप हुँदा समेत राज्य मूकदर्शक भई वस्तु र किसानलाई बचाउनका लागि कुनै ठोस कृयाकलाप नगरी बस्दा देश सरकार विहिन भएको महशुस संघले गरेको जनाएको छ । 

संघले सरकारलाई आफ्ना तर्फबाट विभिन्न सुझाव तथा मागसमेत अघि सारेको छ । संघले दुग्ध किसानहरूको सरकारी स्वामित्वमा रहेको डि।डि।सी। लगायतका अन्य डेरी उद्योगीहरूले विगत ५ महिना अघिदेखि रहेको ६ अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी बक्यौता यथासिघ्र भुक्तानी गर्न, हाल किसानले भोगिराखेका मिल्क होलिडे तुरून्त रोक्न, सीमानाकाबाट भित्रिने अवैध दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा रोक्न, स्टक रहेका दुग्धजन्य पदार्थ नेपाल सरकारको कुटनितिक पहलद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय बजार अविलम्ब विस्तार गर्न, नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम कृषक समर्थन मूल्य ६५ भन्दा कममा दूध खरिद गर्ने कार्यलाई रोकी न्युनतम मूल्य नदिने उद्योगीहरूलाई अविलम्ब कारवाहीगनर््समेत माग गरेको छ । 

त्यस्तै संघले दुग्ध किसानहरूलाई यस पेशामा जोगाइराख्न कृषि कर्जा अनुदान कार्यक्रम विगतका वर्षहरूमाझै यथासिघ्र उपलब्ध गराउन,लागत मूल्य घटाउने कार्यक्रमहरू विगतमा दिइदै आएको लिटर अनुदान कम्तीमा ५ सवै प्रदेशमा लागु गर्ने र पशुआहारा, पशु औषधि लगायत पशुपालनसंग सम्बन्धित विषय वस्तुका मूल्य राज्यले अविलम्व नियन्त्रण गर्दै उद्योगहरूमा रहेका स्टकहरूको यथासिघ्र अनुगमन गरि स्टकलाई धितो मानी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । 

संघले आफूहरूले उठाएका माग पूरा नगरी किसानका उल्लेखित मागमा वेवास्था गरे  मंसिर २१ गते देखि देशव्यापि रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने समेत घोषणा गरेको छ । संघले आन्दोलनस्वरूप मंसिर २८ गते ललितपुरको मन्त्री क्वाटर पुल्चोकमा व्यानर कार्ड सहित प्रदर्शनी गर्ने  मंसिर २९ र ३० गते विहान ९ बजे देखि माइतीघरमा घेराउ गरी धर्ना बस्ने र त्यति दर्गापनि आफूहरूको माग पूरा नभए पौष २ गते चितवन जिल्लामा हुने संघको वार्षिक साधारण सभाबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रहरू पारित गरि थप आन्दोलनको घोषणा गर्ने जानकारी गराएको छ ।