काठमाडौँ / नबिल बैंकका डेपुटी सिइओ मनोज ज्ञवालीले कर्पोरेट र इन्फ्रामा कर्जा दिन बसेका सबै बैंकर जेल जानुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् । तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको कर्जा प्रवाहको विषयलाई लिएर तत्कालिन सिइओ तुल्सीराम गौतम र र हाल प्रभु बैंकका सिनियर डिसिइओलगायतलाई सिआइबीले पक्राउ गरेपछि उनले यस्तो बताएका हुन् ।
डिसिइओ ज्ञवालीले सिआइबीले कम धितो लिएकै आधारमा पक्राउ गर्ने हो भने कुनै पनि बैंकर जेल बाहिर नहुने समेत बताएका छन्।
"कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बेइमानी गर्ने बैंकरलाई नागरिकको पैसामा बदमासी गरेको अपराधमा हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्दछ तर सामान्य बैकिंग अभ्याससम्म नबुझी कुनै पेशाकर्मीलाई दुःख दिनु गलत हो," उनले लेखेका छन् "रिसइवी साध्न, दुःख दिने नियतले गरिएको कर्म हो वा बैकिंग नबुझी गरेको काम हो भने म खेद प्रकट गर्छु ।"
"धितो पर्याप्त लिई कर्जा प्रवाह गरेको र घुस खाएको छ भने सजाय हुनुपर्छ, जो बदमास छ अनुसन्धान गरेर उसैलाई समात्ने कानुनी व्यवस्था भएको भए सबैतिर त्रास हुँदैन थियो कि? बदमासी छैन भने साथीहरुले उन्मुक्ति पाउछन नै तर यसका लागि पनि अनावश्यक सेटिंग कति मिलाउनु पर्ने हो? उनीहरुले भोगेको मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ?" उनले प्रश्न गरेका छन्।
कम धितो लिएको भन्दै सिआइबिले पक्राउ गर्न थालेपछि उनले बैंकहरुले अब धितोमा निश्चित प्रतिशत मात्रै कर्जा पाइने शेयर धितो कर्जामात्रै दिने हो भन्दै प्रश्न समेत उठाएका छन्। "के बैकहरुले अब रियलेस्टेट र घर कर्जा वा मार्जिन लेण्डिंग मात्र गर्ने हो?" उनले प्रश्न गरेका छन्।
घर कर्जा, व्याक्तिगत कर्जा, रियलस्टेट कर्जा प्रवाह गर्दा घर जग्गा धितो मूल्यांकन गराई धितोको ५० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म दिन मिल्दछ तर व्यवसायिक कर्जा र कर्पोरेट कर्जा र इन्फ़्रास्ट्रक्चर कर्जा प्रवाह गर्दा स्टक, रिसिभएबल र परियोजनको लागतको आधारमा प्रवाह गर्न मिल्छ, यस्तो कर्जामा धितो भनेको उक्त परियोजना, स्टक र रिसिभएबल मात्रै पनि हुन सक्छ । संसारभरको बैंकिंग प्राक्टिस यही भएको समेत उनले प्रष्ट पारेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको लेख जस्ताको त्यस्तै,
.gif)
