विद्युतीय प्रणालीमा १६ लाख किसान सूचीकृत, आगामी बर्षदेखि परिचयपत्र वितरण गरिने

विद्युतीय प्रणालीमा १६ लाख किसान सूचीकृत, आगामी बर्षदेखि परिचयपत्र वितरण गरिने

बिहिवार, जेठ ३ २०८१
बिहिवार, जेठ ३ २०८१
  • images
    images
    विद्युतीय प्रणालीमा १६ लाख किसान सूचीकृत, आगामी बर्षदेखि परिचयपत्र वितरण गरिने

    काठमाडौँ / सरकारले किसान सूचीकरण कार्यक्रममार्फत १६ लाख ७८ हजार घरधुरी किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमा सूचीकृत गरेको छ । सूचीकृत भइसकेका किसानलाई वर्गीकण गरी आगामी आर्थिक बर्षदेखि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको अन्तिमसम्म १८ लाख किसान घरपरिवार सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

    images
    images

    किसान सूचीकरण कार्यक्रम मार्फत ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम किसानको पहिचान गरी किसानलाई उपलब्ध गराउने सेवा÷सुविधा÷अनुदानको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न किसान सूचीकरण कार्यान्वयन विधि २०७७ अनुरूप विद्युतीय प्रणाली मार्फत कृषक घरधुरी सूचीकृत भएको गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    कृषि मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता शवनव शिवाकोटीले आबद्ध किसान घरपरिवारलाई किसान परिचयपत्र समेत वितरण गरिने हुँदा वास्तविक किसानको पहिचान खुल्ने भएकाले कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोकिने बताइन् । 

    किसानको सूचीकरण विषयमा मन्त्रालयमा सञ्चालित गोष्ठीमा किसानलाई परिचयपत्र दिने कार्यमा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा सहभागीले राखेका थिए । लामो समयदेखि किसानको सूचीकरणको काम मात्र भइरहेका छन्, सूचीकृत मात्र भइरहेको भनी त्यसप्रति किसानको रुचि घट्दै गएको सहभागीले बताएका थिए । 
     । 

    किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र दिएर उसलाई सोही अनुसार सुविधा दिन थालेपछि सूचीकरणप्रति आकर्षण बढ्न सक्ने प्रवक्ता शिवाकोटीले जानकारी दिइन् । 


    राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा ४१ लाख घरधुरी किसान छन् । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने अगामी आवमा २३ हजार घरधुरी किसानलाई अझै सूचीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल दैनिक तीन हजारका दरले किसान सूचीकृत भइरहेका छन् । 

    मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बनेको कार्यविधिका आधारमा किसान सूचीकरणको काम भइरहेको छ । यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न किसान सूचीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८१ को मस्यौदा तयार भइसकेको छ । सो मस्यौदामाथि पनि गोष्ठीमा छलफल भएको हो । सो मस्यौदा पालिका तथा प्रदेशमा पनि सुझावका लागि पठाइसकेको मन्त्रालयका सहसचिव सञ्जेलले बताए। 

    खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता नियमावली २०८० पारित भएको छ । त्यसमा पनि किसान वर्गीकरणको कुरा समावेश छ । सो नियमावलीका आधारमा निर्देशिका बनाएर कामलाई अगाडि बढाउने र पछि यसको छुट्टै नियमावली बनाउने प्रवक्ता शिवाकोटीले बताइन् । 

    किसान सूचीकरणका लागि एउटा वेबसाइट निर्माण गरिएको छ । वेबसाइटमा किसानको नाम, उसले गर्ने खेतीको क्षेत्र, किसानको सङ्ख्या, परिवारको सदस्य सङ्ख्या, उमेर, उत्पादन, वार्षिक आम्दानी तथा खर्च, बजारसँग पहुँच, सरकार तथा अन्य क्षेत्रबाट पाउने सुविधा, जमिनको किसिम, सिँचाइको उपलब्धता, सिञ्चित क्षेत्रफल, जग्गाको स्वामित्व, पशुपन्छी पालन तथा बाली उत्पादन विवरण, कृषि व्यावसायी, फर्म, उद्यमीलगायतका विषयको विवरण सङ्कलन गरेर राख्ने गरिएको छ । 

    एउटा किसानको सम्पूर्ण विवरण सरकारले सङ्कलन गरिसकेपछि किसानलाई त्यसको आधारमा वर्गीकरण गर्ने छ । सोही वर्गीकरणका आधारमा किसानलाई परिचयपत्र दिएर सुविधा दिनुका साथै कृषिको योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने उनले बताइन् । 

     किसानको विवरण सङ्कलन गरिसकेपछि प्रणालीमा सम्बन्धित किसानको व्यक्तिगत खाता पनि सिर्जना गरिने छ र सोही खाताका आधारमा किसानलाई सङ्केत नम्बर दिइने छ । परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेपछि वा प्रमाणीकरण हुने किसानले एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषि कार्य सञ्‍चालन गरेको भएमा कुनै एक स्थानीय तहमा मात्र सूचीकृत हुन पाउने छन् । विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहको अभिलेखमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।   

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार