काठमाडौँ / नवनियुक्त भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले महारानी झोलाको जग्गा विवाद समाधान गर्ने निर्णय गरेका छन् । झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका वडा नं. ४ र ५ मा जग्गा दर्तामा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठन आदेश गर्ने निणर्यमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सोमबार राष्ट्रपति निवासमा पद तथा गोपनियताको सपथग्रहणपछि मन्त्रालयमा पदवहाली गदैं मन्त्री अधिकारीले भूमि क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेका समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि ठोस योजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन् ।
करिव ८ हजार स्थानीयवासीहरू भूमि अधिकारसँग जोडिएको महारानी झोडाको जग्गा बिवाद समाधानका लागि पटक पटक प्रयास भए पनि उक्त समस्या समाधान हुन सकेको थिएन ।
बिभिन्न प्रशासनिक समस्याले समाधान हुन नसकेको उक्त समस्या समाधानका लागि मन्त्री अधिकारीले पहलकदमी लिने सोचका साथ पहिलो निणर्यमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
पदबहालीपश्चात मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय मातहतका निकायहरूलाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन समेत दिए ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा समेत भूमि ब्यवस्थामन्त्री रहनु भएका अधिकारीले दोस्रो इनिङ्मा भूमि आयोग गठन गरी १ बर्षमा ५ लाख भूमिहिनलाई जग्गा बितरण गर्ने, सहकारी क्षेत्रका समस्याको ठोस समाधान गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने र देशबाट गरिबीउन्मूलन गर्ने गरी पुर्णरूपमा काम गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरूबिच समन्वय र सक्रियता आवश्यक रहने बताए ।
