काठमाडौँ / सरकारको चरम लापरवाहीका कारण देशकै ठूलो दुरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेल डुब्ने खतरा देखिएको छ । थप ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्नुपर्ने म्याद अब केही दिन मात्रै मात्र बाँकी छ ।

सरकारले कुनै विकल्प नदिदा एनसेल डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो। सरकारले लगानीको लागि आकर्षण बढाइरहँदा देशको सबैभन्दा ठूला करदाताका रूपमा अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी योगदान दिइरहेको एनसेललाई भने अन्योलमा गुजारिरहेको छ । विभेदपूर्ण ढंगले समयमै सुविधाजनक निर्णय नगर्दा डुब्ने खतरामा छ ।

सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने, नीति शंसोधन गर्ने जस्ता कार्यहरू गरे पनि मुलुकमै योगदान पुर्याइरहेका कम्पनीको लगानी भने डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । जसले गर्दा लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न बिच्किरहेको देखिन्छ । 

कर तिर्ने म्याद मागिरहँदा पनि एनसेललाई पतन गराउन सरकार आफैँ लागिपरेको देखिन्छ । विभिन्न स्वार्थ समूहको पछि लाग्दा सरकारले एनसेल नविकरण गर्न नसकेको स्पष्ट देखिएको छ । 

३ दिन मात्रै बाँकी रहदा समेत सरकारले कुनै विकल्प दिएको छैन । जसले गर्दा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी एनसेल बन्द हुने जोखिममा पुगेको हो । 

पाँच दिनभित्र २० अर्ब रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने ताकेता, किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा छैन 

नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ ६ गते एनसेललाई पुनः पूरा नविकरण शुल्क र जरिवानासहित तिरेर अनुमतिपत्र नविकरण गर्न पत्रमार्फत ताकेता गरेको थियो । 

उक्त पत्रमा दुरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उप नियम २ नविकरण र उपनियम ३ बमोजिम थप दस्तुर बुझाउन भनिएको छ । 

एनसेल आजियाटा प्रालिको सञ्चालन अनुमति पत्रको म्याद सकिन अब केही दिनमात्रै बाँकी हुँदा सरकारले नवीकरण शुल्क बाफतको २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन सन्देश दिएको हो ।

नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ५ दिनभित्र नवीकरण बापतको रकम नबुझाए लाइसेन्स स्वतः रद्ध हुने जानकारी सरकारले एनसेललाई दिइसकेको छ । तर, एनसेलले भने नविकरण शुल्क बुझाउन तयार भएपनि किस्तावन्दीको सुविधाको मागेको छ । 

यसैअनुसार एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै अर्था गत जेठ १४ गते नै २० अर्ब मध्ये चार अर्ब रुपैयाँ बुझाएर बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधाको माग गरेको थियो । तर, नियामकले भने किस्ताबन्दीमा तिर्ने विषय कानुनमा नभएको जिकिर गर्दै लाइसेन्स नवीकरण नगर्नेमा उद्यत देखिन्छ ।

नियामकले २५ बर्षपछि बाध्यकारी रूपमा सरकारीकरण गर्ने, कानुन विपरित शेयर किनबेचमा बन्देज गर्ने जस्ता कारण देखाई यो मुद्दा गिजोलिरहेको छ । 

सरकार र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई अर्कै व्यवहार गर्दै लाइसन्स नविकरणका लागि किस्तावन्दी सेवा दिन अस्विकार गर्दै आएको छ । नेपाल टेलिकमका हकमा २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क बिना ब्याज र जरिवाना म्याद गुज्रिसकेपछि पाँच वर्षपछि सो शुल्क लिइएको थियो । तर, आफुहरूले अग्रिम रूपमा प्रतिवर्ष चार अर्ब किस्तामा तिर्ने प्रस्तावलाई पटक पटक बेवास्ता गरिएको एनसेलको गुनासो छ ।

किन सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छैन ?

पछिल्लो पटकको शेयर किनबेच प्रक्रियाको विषयलाई लिएर सरकारले गठन गरेको सरकारी छानबिन तथा अनुसन्धान टोलीले निकालेको आफ्नो प्रतिवेदनले नै समस्याको समाधान भन्दा झन् जटिल बनाएको छ । यसरी हेर्ने हो भने सरकारले जबरजस्ती कम्पनी लिने तयारी गरिरहेको देखिन्छ । पछि स्वार्थ समूहलाई सुविधा पुग्ने गरी बल दिइरहेको देखिन्छ ।

दुरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दुरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ । तर, त्यही कानुनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले पनि कानुनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमति पत्र नविकरण गर्नुपूर्व नै शेयर किनबेच रोक्न भनेको छ । यो दुरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीत रहेको देखिन्छ ।

नियमावलीको नियम अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन ।

यसको मतलब भदौँ १५ गते २०८६ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा शेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि त्यसभन्दा अगावै सो कार्य गर्न विद्यमान कानूनले बन्देज गरेको छैन । तर, मन्त्रिपरिषद्ले यही १५ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा शेयर बिक्री गर्न नपाउने सर्त राख्न भनेको छ ।  

यो भनेको कसैको सम्पत्तिमा  कानुन विपरित कब्जा जमाउनु हो । यस्ता कदमले नेपालमा लगानीको वातावरण बिथोलिन्छ । दुरसञ्चार ऐनको दफा २७ मा पनि अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमति पत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ । तर त्यो ऐनलाई मिचेर सरकार अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । 

सरकारले २०८३ मा गर्नुपर्ने ताकेता अहिले नै २०८६ मा स्वतः सरकारलाई हस्तान्तरण हुने गरी प्रतिबद्धता गरी नवीकरण गर्न भनेको छ । अर्थात् २०८३ भन्दा अगाडि ८० प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको एनसेलले ५० प्रतिशतमा झारेर स्वतः कम्पनीलाई निरन्तरता दिन सक्छ भन्ने आँकलन गर्दै सरकारले अहिले नै प्रतिबद्धता खोजेको देखिएको छ ।

ठूलो करदाताको रूपमा अर्थतन्त्रमा योगदान

एनसेलले देशको एक सबैभन्दा ठूला करदाताका रूपमा अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी योगदान दिइरहेको छ । स्थापनाकालदेखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी ३२० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र कम्पनीले २० अर्ब भन्दा बढी विभिन्न कर तथा शुल्कहरू अन्तर्गत सरकारलाई तिरेको छ । साथै, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी करिब २५ हजारलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ ।

एनसेलले शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत २ अर्ब भन्दा बढी योगदान गरि सामाजिक विकासका लागि काम गरेको छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन लागेको हो भने एनसेल जस्ता ठूला करदाता कम्पनीलाई जोगाउँदै अघि बढ्नुपर्ने  हुन्छ । थप अन्य स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई पनि आकर्षित गर्न सरकारले छिटो भन्दा छिटो कानुनी निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ ।