काठमाडौं/  अख्तियार अनुसन्धान आयोगले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाललाई भ्रष्टचार मुद्दामा आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार नागरिकतामा पटक–पटक जन्ममिति संशोधन गरी नागरिकता तथा राहदानीमा केरमेट र जालझेल गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा सरकारी सेवा सुविधा सुख भोग गरिहेको तथा राहदानी दुरुपयोग गरेको  देखाइएको छ । 

उनले ६५  वर्षको उमेरको हदबाट अनिवार्य अवकाश हुनु पर्नेमा अझै पदमा बहाल रहेको आयोगको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । 

 उमेर हद नाघेर ६६ औं वर्षमा प्रवेश गर्दासमेत पदमा वहाल नै रही पछिल्लो ९(नौ) महिना देखि राष्ट्रसेवक पदको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।  सेवा बापत लाभ, सुविधा र अधिकारको प्रयोग गरि अनधिकृत कार्यहरु गरिरहेकोले कानून वमोजिम कारवाही हुनुपर्ने व्यहोराको उजुरी परेको थियो । 

२०८० साउन १५ देखि उनको पद सकिएकोः 

सिलवालले उमेरहदका कारण पद मुक्त हुने मिति २०८० साउन १५ देखि हाल सम्म लिएको लाभ सुविधा  हेर्दा जम्मा रकम रु.३६,६२,१५४ रुपैयाँ १६ पैसा (छत्तीस लाख बैसठ्ठी हजार एक सय चौवन्न रूपैयाँ सोह्र पैसा मात्र) भएको देखिन्छ ।  यस्तैगरी उनले उक्त अध्यक्ष पदको आडमा विभिन्न सरकारी लाभ हानीका कार्यहरु गर्दै आइरहेको देखिन्छ । 

 भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. र कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ११ बमोजिम जफत रअसुल उपर गर्न  सक्नेछ । उक्त विषयमा मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताएका छन् । 

आयोगका अनुसार सो सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज प्रतिवादी सूर्य प्रसाद सिलवालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट जारी मिति २०३२ फागुन ११ गतेको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र रहेको खुलेको छ । 

उक्त नागरिकता अनुसार उमेर १६ वर्ष उल्लेख भएको, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौवाट नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्दा मिति २०६६ बैशाख १७ गते जारी नागरिकतामा जन्म मिति २०१६ कार्तिक २२ गते उल्लेख भएको देखिन्छ । 

यस्तै अनुसन्धानले त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट जारी डिप्लोमा तहको ट्रान्सक्रिप्टमा जन्म मिति २०१५ साउन १५ गते उल्लेख भएको, स्वंयले भरेको नोकरी तथा वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) मा समेत ट्रान्सक्रिप्टको नै जन्म मिति नै उल्लेख गरेको पाइएको छ । 

उक्त विवरण नै निजामती सेवामा मिति २०४३ साउन १ गते रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा नियुक्ति लिएको, सोही जन्म मितिको आधारमा निजामती किताबखानाबाट निवृत्तिभरण अधिकार पत्र प्राप्त गरी, मिति २०७३ साउन १५ गते अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेको देखिन्छ । तर, निज प्रतिवादीले मिति २०१५ साउन १५ लाई नै जन्म मिति कायम स्वीकार गराई निजामती सेवामा नै वहाल रहेको अवस्थामा निज प्रतिवादीले कूटनीतिक राहदानी, विशेष राहदानी प्राप्त गर्न निज स्वंयले भरेकोPASSPORT APPLICATION FORM मा आफ्नो उमेरको झुट्टा विवरण दिई जन्म मिति २०१८ कार्तिक २४ कायम गरेको देखिएको छ । 

निज प्रतिवादीले आफ्नो वास्तविक जन्ममिति भन्दा करिव ३ वर्ष उमेर घटाएर उक्त राष्ट्रसेवकको हैसियतले प्राप्त हुने कुटनीतिक राहदानी र विशेष राहदानी प्राप्त गर्न झुट्टा विवरण पेश गरेको आयोगले फेला पारेको छ । 

राष्ट्रसेवकको रुपमा उक्त राहदानीहरु प्रयोग प्रचलनमा ल्याई लाभ, सुविधा भोग गरिरहेको आयोगले दायर गरेको पत्रमा उल्लेख छ । 

बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले साविकको बिमा समितिको अध्यक्षको पदमा निजलाई नियुक्तिको प्रस्ताव नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्दा नै उल्लेख भएको अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ५ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशसमेत बमोजिम नियुक्ति दिने गरी भएको प्रस्ताव नै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७ माघ १९ गते स्वीकृत भई सोही मापदण्ड उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयले निजलाई बिमा समितिको अध्यक्ष पदको नियुक्ति पत्र दिएको देखिन्छ । 

उक्त मापदण्डको दफा ५ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशमा “पदावधि समाप्त हुनु अगावै नियुक्त वा मनोनयन भएका पदाधिकारी तथा सदस्यको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा स्वतः अवकाश हुनेछ” भनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । 

स्थापित तथ्यका आधारमा मिति २०८० साउन १५ गते अवकाश भई नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको ओहदा नपाउनेमा जानी जानी हालसम्म पद बहालमै छन् । 

अब उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ मा परिभाषित एवं निषेधित कसूर गरे भएको पुष्टि भएको छ । 

यस्तैगरी निजले  बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा राष्ट्रसेवकको रुपमा नियुक्ति पाउन उमेर ढाँटी झुट्टा विवरणको वैयक्तिक विवरण पेश गरी, नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको ओहदामा हालसम्म पनि बहाल रहि नै रहेको, 

राष्ट्रसेवकको हैसियतले प्राप्त हुने कुटनीतिक राहदानी र विशेष राहदानी प्राप्त गर्न झुट्टा विवरण पेश गरी सोही झुट्टा विवरणका आधारमा प्राप्त गरी गराई राष्ट्रसेवकको रुपमा उक्त राहदानीहरु प्रयोग प्रचलनमा ल्याई लाभ, सुविधा प्राप्त गरि नै रहेकोले भ्रष्टचार गरिएको पुष्टि भएको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । 

प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा ९१० मा परिभाषित एवं निषेधित कसूर समेत गरेको देखिन्छ ।

यसर्थ नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको रुपमा कार्यरत सिलवालले झुट्टा विवरण दिई कुटनीतिक तथा विशेष राहदानीको सुविधा लाभ लिएको

सिलवाललाई यी ऐनहरु आकर्षित हुन्छन्ः 

 भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५र दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरजन्य कार्य भएको पुष्टि भएको आयोले जनाएको छ । 

 सिलवाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ज्ञछ र दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरजन्य कार्यमा सोही ऐनको दफा १५ र दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन, नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद–२ (भ्रष्टाचारको कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित मागदावी बमोजिमको कसूर गरेको हुँदा निज प्रतिवादी सूर्य प्रसाद सिलवाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुने आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ । 

यस्तै सिलवालले मिति २०८० साउन १५ देखि हाल सम्म लिएको लाभ सुविधा रकम रु.३६ लाख ६२१५४ रुपैयाँ १६ पैसा (छत्तीस लाख बैसठ्ठी हजार एक सय चौवन्न रूपैयाँ सोह्र पैसा मात्र) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. र कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ११ बमोजिम जफत रअसुल उपर गर्न  सक्नेछ । उक्त विषयमा मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताएका छन् ।