काठमाडौँ / सरकारले सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन । अन्तरसरकारी समन्वय नहुँदा धेरैजसो आयोजनाहरू समस्यामा छन् ।सरकारले सबै खालका साधन तथा स्रोत उपलब्ध गराएको दाबी गरे पनि यी योजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् न त अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छ ।
कूल २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १९ वटा आयोजनाका लागि जम्मा ६६ अर्ब ७५ करोड तीन लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गत पुस मसान्तसम्मको अवधिमा जम्मा १७ अर्ब १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समीक्षा अवधिमा २५.७० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
आव २०६८/६९ को सुरुमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पहिचान गरिएकोमा सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा क्रमागत तथा नयाँ आयोजनालाई समेत समावेश गरेको थियो ।
उक्त आयोजनाको सङ्ख्या विस्तार गरी २७ वटा पुगेकामा सम्पन्न भइसकेका र कार्य प्रारम्भ नभएकाबाहेक आव २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा १९ आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
आव २०८०/८१ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ६० अर्ब ३८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा ५४ अर्ब २४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा वित्तीय प्रगति ८९.८२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५७.५० प्रतिशत मात्रै भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
खर्च कति ?
चालु आवको ६ महिनामा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपियाँ बजेट खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार आव २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २०८१ पुस मसान्तसम्म कुल विनियोजनको ३५.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
साउनयताको समग्र खर्च विगत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.६६ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारको स्रोततर्फ ६ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ ।
जुन गत आवको खर्चको तुलनामा १५.८६ प्रतिशतले बढी हो । वैदेशिक अनुदानतर्फ ७ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भई गत आवको तुलनामा ४३.७९ प्रतिशतले बढी खर्च भएको छ ।
पुससम्मको अवधिमा मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाका लागि १ खर्ब १ अर्ब ९६ करोड ५५ लाख रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ ।
गत आवसम्मको सिर्जित दायित्व २८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोमा समीक्षा अवधिसम्म २२ अर्ब २२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ ।
बाँकी रकमको पनि स्रोत व्यवस्थापन गरी दायित्व भुक्तानी गर्न सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएका ६४ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डमा राय तथा सहमति प्रदान गरिएको छ ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न तथा सार्वजनिक खर्चमा एकरूपता कायम गर्नका लागि कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
समीक्षा अवधिमा ६ खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्तिको अनुमान रहेकोमा यस अवधिमा विविध प्राप्तिसमेत गरी जम्मा ५ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड ७३ लाख सङ्कलन भएको छ ।
सो रकम राजस्व प्राप्ति अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८४.३३ प्रतिशत र गत आवको सोही अवधिसम्मको राजस्व सङ्कलन ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड ७६ लाखको तुलनामा करिब १०.०९ प्रतिशतले अधिक छ ।
गत पुस मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण प्राप्ति १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड र आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी १ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड भई खुद आन्तरिक ऋण परिचालन ५३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भएको छ ।
चालु आवमा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको तुलनामा ४५.२८ प्रतिशत हो भने गत आवको कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा कुल ऋण सेवा खर्च ३.२० प्रतिशत हुन आउँछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकामा समीक्षा अवधिसम्म ४९ अर्ब ९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अर्थात् अनुमानको १८.१८ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
