काठमाडौँ / सरकारले खाद्यान्न तथा तरकारीको उत्पादन बृद्धि गर्न पकेट, ब्लक, जोन, सुपरजोन क्षेत्रहरू नै तोकेर कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । तर, चालु आर्थिक बर्षको फागुनसम्मको रेकर्ड हेर्दा २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँको तरकारीजन्य बस्तु भित्रिएको छ । यसरी हेर्दा, सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको नतिजाले उत्पादनमा प्रभाव छोड्न नसकेको पुष्टि हुन्छ ।

सरकारले आयात बढी हुने आयात बढी हुने खाद्यवस्तुको उत्पादन बृद्धि गर्न २०७९ सालमा ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ तयार ग-यो । धान, मकै, दुध, बाख्रा, तरकारीलगायत उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइएको उक्त कार्यविधि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदै बजेट अभावका कारण रोकियो । 

तरकारी उत्पादन बृद्धि गर्न चालु आर्थिक वर्षमा पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बेर्ना उत्पादन, कौसी खेती, संरक्षित कृषि प्रवद्र्धन, बिउ उत्पादन, थोपा सिँचाइ, कृषि पकेट प्याकेजदेखि करेसाबारी प्रदर्शनसम्मका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । 

आयात घटाउन उत्पादन बृद्धि गर्न सरकारले कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको भए पनि ८ महिनामा नेपालीहरूले भारत, चीन, बङ्गलादेश, थाइल्यान्डदेखि इन्डोनेसियासम्मको तरकारीहरू किनेर खाएका छन् । बरु सरकारले तरकारी आयात ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा नेपालबाट ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी निर्यात भएको छ । 

आयात र निर्यातको तथ्याङ्कका आधारमा तरकारीमा नेपालले २० अर्ब ६३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोरेको देखिन्छ । 

गत आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्म नेपालले ३१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्दा ७४ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात गर्न सकेको थियो । सो वापत नेपालले ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गत बर्ष तरकारीको व्यापारमा नेपालले ३१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको विभागको तथ्याङ्क छ । 

सरकारले सञ्चालन गरेको प्रमुख तरकारी बजारमध्ये एक कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको गत बर्षको तथ्याङ्क अनुसार पनि बजारमा स्वदेशी उत्पादनको तुलनामा विदेशी उत्पादन बढी हुने स्पष्ट हुन्छ । गत बर्ष चैत मसान्तसम्म कालीमाटीमा कुल २ लाख १२ हजार टन तरकारी भित्रिएकोमा स्वदेशी तरकारीको हिस्सा १ लाख २ हजार टन मात्रै रहेको छ । जबकि सो अवधिमा कालीमाटीमा मात्रै १ लाख १० हजार टन आयातित तरकारी भित्रिएको थियो । 

कालीमाटीमा गत बर्ष गोरखा, काठमाडौँ, काभ्रे, ललितपुर, मकवानपुर, मोरङ्क, नवलपरासी, नुवाकोट, पर्सा, रामेछाप, सल्यान, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, सिराहा, सुनसरी र तनहुँ जिल्लाबाट तरकारी तथा फलफूलहरू भित्रिएका थिए । जसमा काभ्रेबाट सर्वाधिक बढी २७ हजार ३४८ टन र मकवानपुरबाट २७ हजार १०५ टन तरकारी भित्रिएको थियो । त्यस्तै, कालीमाटीमा आउने स्वदेशी तरकारीको तुलनामा भारतीय बजारबाट आउने तरकारी बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत बर्ष १ लाख ७ हजार टन तरकारी भारतबाट आयात भएको थियो ।

एकातर्फ नेपालीको भान्सामा विदेशी तरकारीको हिस्सा बृद्धि हुँदै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको हिस्सा पनि बढिरहेको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार खेतीयोग्य जमीनमध्ये करिब १० लाख ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफल बाँझो रहेको देखिन्छ । तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जग्गा ४१ लाख २१ हजार हेक्टरमध्ये हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती गरिन्छ । 

उत्पादन बढे पनि किन बढ्यो तरकारीको आयात ? 

खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनु, व्यवसायिक तरकारी खेती नहुनु, कृषकहरू पलायन हुनु, तरकारी खेतीका लागि बिउ, मलखाद, पूर्वाधार तथा बजारको समस्या हुनुलगायतका कारणले माग बमोजिम स्वदेशमै तरकारी उत्पादन हुन सकेको छैन । फलस्वरूप बर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको ताजा तरकारी आयात  हुने गरेको देखिन्छ ।

हरेक वर्ष आलु, प्याज, गोलभेँडा, बन्दा, काउली, ब्रोकाउली, मुलालगायत ताजा तरकारी आयातको ग्राफ बढ्दै गएको छ । स्वदेशमै फलाउन सकिने तरकारी आयातमा उसैगरी ठूलो धनराशि विदेश पुगिरहेको छ । बरु, देशका विभिन्न स्थानका किसानले लगाएका तरकारी खेर गइरहेको खबरहरू आइरहेका छन् । 

विगतको ट्रेन्डहरू हेर्ने हो भने तरकारीको उत्पादन र आयात दुबै बढेको कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्यालले बताइन् । तरकारीको परक्यापिटा ‘कन्जङ्क्सन’ बढेका कारण उत्पादन बृद्धि भए पनि उपभोगसमेत बढिरहेकोले आयात पनि बढाउनु परेको उनको भनाइ छ । 

उनले पछिल्लो समय कालीमाटी तरकारी बजारमा नेपाली उत्पादनको हिस्सा बढिरहेको बताउँदै आलु प्याजको माग उच्च तुलनामा हरियो तरकारीहरूको उत्पादन भने बढेको बताइन् । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत विभिन्न पकेट क्षेत्रहरूमार्फत र नियमित सङ्घीय संसद्अन्तर्गत तरकारी उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पु¥याइरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिइन् । 

इन्डोसियादेखि आयात हुन्छ आलु 

प्लाष्टिक टनेल र ग्रीन हाउसहरू बनाएर किसानहरूले बर्षभरी तरकारी उत्पादन गरे पनि केही तरकारीको माग धान्न भने विदेशकै भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ । नेपाली भान्सामा सबैभन्दा बढी प्याज र आलुको प्रयोग हुने कालीमाटी तरकारी बजारको तथ्याङ्क देखिन्छ । यहाँ भित्रिने तरकारीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आलुको हिस्सा २१.१३ प्रतिशत र प्याजको हिस्सा १३.७८ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालको तराईदेखि हिमाली जिल्लामासमेत आलु सजिलै उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, सोही आलु नै इन्डोनेसियादेखि आयात हुने गरेको तथ्याङ्क छ । गत बर्ष ५८ हजार ५२३ टन रातो आलु भित्रिएकोमा नेपाली आलुको हिस्सा २२ हजार ६०२ टन मात्रै रहेको छ । त्यस्तै, भारतबाट भने ३४ हजार ८०९ टन आलु भित्रिएको कालीमाटीको तथ्याङ्क छ । 

यता, भन्सार विभागले चालु आवको फागुनसम्म भारत, बङ्गलादेश र इन्डोनेसयाबाट गरी कुल २० लाख २४२ टन आलु आयात भएको जनाएको छ । यस अवधिमा आलु आयात गर्दा नेपालबाट ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ भने १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । 

यसैगरी, सबैभन्दा बढी खपत हुनेमा दोस्रो नम्बरमा रहेको सुकेको प्याज गत कालीमाटी बजारमा ३८ हजार १५८ टन भित्रिएको तथ्याङ्क छ । जसमा ३८ हजार १०४ टन भारतीय प्याज रहेको छ भने नेपाली प्याजको हिस्सा २८ मात्रै रहेको कालीमाटीको तथ्याङ्क छ । 

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार फागुनसम्म भारत, चीन र इन्डोनेसियाबाट गरी कुल ४६ हजार ७१० टन प्याज भित्रिएको छ । प्याज खरिदमार्फत नेपालबाट १ अर्ब ९४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ भने ४८ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागको तथ्याङ्क छ । 

स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न किन सकेन ? 

प्याज आयात र उत्पादनको तथ्याङ्कबिचको फराकिलो अन्तरले सरकारले सञ्चालन गरेको प्याज मिसन कार्यक्रम असफल भएको पुष्टि गर्दछ । उन्नत बिउ, सिँचाइ व्यवस्थापन, मलखाद आपूर्ति, प्राविधिक जनशक्तिको अभावलगायतका समस्याले सो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । 

अब भने यो समस्या दोहोरिन नदिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि नै सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरी व्यवस्थापमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । बजारमा उच्च माग रहेको तरकारीको उत्पादन बृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई  तर्जुमा गर्ने सरकारको तयारी रहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिइन् । 

उनले भनिन्, “क्षेत्र नै विस्तार गर्न थप कार्यक्रमहरू गएका छन् र जानेछन् । उन्नत प्रविधिहरूको प्रयोग, संरक्षित कृषिजस्ता प्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै, किसानलाई कोलरुम/कोलस्टोर सुविधा दिने व्यवस्थासमेत गरिनेछ ।”

पोस्ट हार्भेस्टलाई व्यवस्थित गर्न र किसानले उचित मूल्य नपाउनेलगायतका समस्या समाधान गर्न कोलस्टोर अत्यावश्यक रहेको उनले आँैल्याइन् । पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहकै सरकारले काम गरिरहेकोसमेत उनको दावी छ । 

यद्यपि, बजारीकरण गर्नु सरकारकै प्रमुख चुनौति रहेको प्रवक्ता अर्यालको स्वीकारोक्ति छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घले प्राथमिकताअनुसार वार्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, कुन निकायले कुन उत्पादनलाई सहजीकरण गरिरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क भने सङ्घीय मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । 

उत्पादनमा सन्तुलन छैन 

“कुन क्षेत्रमा के उत्पादन भइरहेको छ । बजारमा कहाँबाट के आइरहेको छ र त्यसको गुणस्तर कति छ ? कुन सिजनमा कुन उत्पादन आउँछ ? भन्ने तथ्याङ्क छैन ।” उनले भनिन्, “स्थानीय, प्रदेश र सङ्घले आ–आफ्ना हिसाबले बजार सञ्चालन र नियमन गरिरहेका छन् । योजना अनुसार उत्पादन नहुँदा भने सन्तुलन मिलेको छैन ।” बजारको सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिइन् । 

मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गर्ने देशभरीका करिब ११ ओटा होलसेल बजारबाट मूल्य सूचना, मूल्य घटबढको अवस्था, कुन सिजनमा कुन उत्पादन बढी आउनेलगायतको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको उनले बताइन् । “बजारको सूचना बढीभन्दा बढी भयो भने उत्पादन पकेटहरूहरूसँग बजारलाई जोड्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । डिजिटल प्लेटफर्म नै पनि निर्माण गर्न सकिन्छ,” प्रवक्ता अर्यालले भनिन् । 

अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न विधेयकमै व्यवस्था 

सरकारले मलखाद, बिउ बिजन, पूर्वाधार निर्माण आदिमा दिइरहेको अनुदान सही ठाउँमा पुगे नपुगेको विषयमा भने पुनर्विचार गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताइन् । यद्यपि, सरकार समग्र मोडालिटीमा परिवर्तन गर्ने योजनामा रहेको छ ।

अर्यालका अनुसार सरकारले तर्जुमा गरिरहेको कृषि विधेयकमा अनुदानको एउटा परिच्छेद नै छुट्याइएको छ । जसमा गृहकार्य गरेर मात्रै अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने, अनुदान दिएपछि नतिजाको मूल्याङ्कन गरी परिमार्जन र परिष्कृत गर्न समिति नै बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

“अहिले दिइरहेको अनुदान उपायोगी होस् भनेर नीतिगत रूपमै पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकमा अनुगमन समितिले नियमित अनुगमन गरी समीक्षा गर्नेछ,” उनले भनिन् । 

किसानलाई अनुदानभन्दा शून्य ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्छ

तरकारी बाली विकास केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत तथा सूचना अधिकारी डोलराज पाण्डेले तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनका लागि कौसीमा र बारीमा तरकारी उत्पादन गरेर नपुग्ने बताए । नेपालमा ५० ओटा तरकारीको व्यवसायिक खेती हुने बताउँदै उनले आलुमा भने करिब आत्मनिर्भर भएको दावी गरे ।

बाहिरबाट सस्तो मूल्यमा तरकारी आउने भएकोले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । “तरकारीमा सस्टेन हुनका लागि व्यवसायिक रूपमा ३० देखि सय बिगामा तरकारी खेती गर्नुपर्छ । यसमा युवा किसानहरूको भूमिका प्रमुख हुन्छ,” उनले भने, “उत्पादन बृद्धि गर्न सरकारले अनुदानको सट्टामा शून्य ब्याजदरमा किसानलाई ऋण दिनुपर्छ । सिप, तालिम, फर्टिलाइजर, बजारको पहुँच पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । छरिएर भन्दा ब्लक र पकेटमा खेती गर्नुपर्छ ।” 

केन्द्रले भने मागमा आधारित तालिम र पब्लिकेसन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सूचना अधिकारी पाण्डेका अनुसार यस बर्ष केन्द्रले बिउ र बेर्ना उत्पादनसमेत गर्दै आएको छ । यसब बर्ष ३५ लाख तरकारीको बेर्ना उत्पादन गरेको केन्द्रले आगामी बर्ष भने ३८ लाख बेर्ना उत्पानको लक्ष्य राखेको छ । विभिन्न समूह तथा सहकारीबाट माग भएमा उपलब्ध भएसम्म बिउ र बेर्ना केन्द्रले दिने उनले बताए । 

आलु, प्याज, कागती र माछामा विदेशकै भर 

कालीमाटीमा हरियो तरकारीको हिस्सा आन्तरिक र बाह्य बराबर जस्तै भए पनि आलु, प्याज, कागती र माछा ठुलो मात्रामा भित्रिने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका उप–निर्देशक तथा सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले जानकारी दिए । कालीमाटीले स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्ने नीति लिएको बताउँदै उनले भने, “नेपालमा व्यवसायिक उत्पादन छैन । बजार लागत पनि बढी छ । उत्पादन अभ्यास र पोस्ट हार्भेस्टमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

श्रेष्ठका अनुसार उत्पादित बस्तु बजार आइपुग्न नसक्नुको कारण भने भौगोलिक दुरी र बजार तह पनि हो । किसानको खेतबाट सिधैँ बजारमा आउने व्यवस्था नहुँदा लस धेरै हुने गरेको र एउटा बजारबाट अर्को, अर्को बजारबाट अर्को गर्दा मूल्य अन्तर पनि बढी हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले अनुदान सहायता बढाएर व्यवसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । भारतबाट २०/२५ टन तरकारी सोझै आइपुग्ने र ग्रेडिङ र प्याकेजिङ पनि राम्रो हुने भएकोले व्यापारीले स्वदेशी उत्पादनलाई भन्दा आयातलाई खरिद गर्न बढी फाइदा देख्ने भएकोले यी कुरामा पनि सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

बजारमा स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ 

राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ भने उत्पादित तरकारीहरू बजारसम्म पुग्न नसकेको गुनासो गर्छन् । कुन ठाउँमा कुन तरकारी बाली कति मात्रामा हुन्छ ? भन्ने मापन नभएको उनी बताउँछन् ।  त्यस्तै, किसानले कति उत्पादन गर्छन् ? कति निर्यात गर्छन् ? कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कति योगदान पुगेको छ भन्नेसमेत सरकारसँग रर्कड नभएको बताउँदै उनले भने, “ बजारमा स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था भएको भए किसानहरूको योगदानको पनि हिसाबकिताब हुन्थ्यो । यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ र सोही आधारमा किसानको कदर र उनीहरूलाई अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । 

ढुवानी हुन नसक्दा उत्पादित बस्तु बजारमा आउन नसक्नु, उचित मूल्य नपाउनु, उत्पादित बस्तुलाई भण्डारण गर्न कोल्डस्टोर नहुनु र भए पनि सामान्य किसानका लागि महँगो पर्नु पनि मुख्य समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

हिमालमा सिजनल रूपमा उत्पादन भएको वस्तु तराई र पहाडका लागि अफसिजन हुने, तराई र पहाडमा सिजनमा उत्पादन हुने पहाडमा नहुने भएकोले एक ठाउँको उत्पादन अर्को ठाउँ प¥याउन सडक सञ्जाल जोड्नु पर्ने र यसमा तीन तहकै सरकार गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए । 

कुन ठाउँमा के उत्पादन भएको छ ? के अभाव भएको भन्ने कुराको लेखाजोखा नभएकोले यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न स्थानीय तहलाई श्रेष्ठको सुझाव छ । साथै, यसमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारलेसमेत समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले किसान र उपभोक्ताको समस्यालाई सम्बोधन गरे तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

साथै, सरकारले दिने अनुदान पनि बच्चालाई चकलेट दिएर भुलाएजस्तो भएको उनी बताउँछन् । ५ प्रतिशत ब्याज सहुलियत ब्याजदरमा किसानलाई ऋण दिने भनेर सरकारले प्रचारबाजी गरे पनि किसानले ऋण लिएको बैङ्कलाई थप ब्याज बुझाउनु परेको अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

“सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज सहुलियतमा ऋण दिन्छ तर किसानले साढे ६ प्रतिशत बैङ्कलाई तिर्नुपर्छ । साढे ११ प्रतिशत ब्याजमा सरकारले ५ प्रतिशत मात्रै तिर्दिन्छ । किसानहरूले नबुझेर ऋण लिएर पछुताउनु परेको अवस्था छ ,” उनले भने, “जति तोकेको हो त्यति मात्रै ब्याजमा ऋण दिए किसान झुक्किदैनन् ।” 

(कृषि ज्ञान पत्रिकाबाट)