काठमाडौँ / सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई कृषिमा लगानीको दशक घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै संसद्‍मा पेस गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषिमा लगानीको दशक घोषणा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

उनले आगामी आव कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र बजारीकरणलाई जोड दिने भन्दै कृषि ‘इकोसिस्टम’ सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन् ।

कृषि, पशु र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भूउपयोगमा आधारित कृषि प्रणाली विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । 

प्रमुख खाद्यान्न बाली र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्नै भन्दै सरकारले चक्लाबन्दी योजना ल्याएको जनाएको छ । 

राष्ट्रपति पौडेलले आगामी वर्षमा रोजगारी र उत्पादकत्वलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै  उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र रोजगारी सृजना गर्न तीनै तहका सरकारबिच साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे ।

यसबाहेक विभिन्न क्षेत्रमा रहेका उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई एकीकृत बनाइने छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, बजारीकरणलाई एकीकृतरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ भने कृषि पशुपन्छीपालन र वनको अन्तरसम्बन्धता स्पष्ट पार्नेगरी भूउपयोगमा आधारित कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्ने सरकारको योजना छ । 

आगामी आर्थिक वर्षभित्र सरकारले सबै स्थानीय तहका बालीलाई दर्ता गर्ने भएको छ । सबै बालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित सबै स्थानीय तहमा पाइने बालीलाई दर्ता गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि पशुपन्छी तथा माछा पालनलाई सूचना प्रविधिमा जडान गर्दै उत्पादकत्व बढाइने जनाइएको छ । एकीकृत उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानी तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

कृषियोग्य बाँझो जमिनमा पशुपालनसहित कृषिखेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि चक्र सुरु हुनु अगावै कृषि क्षेत्रलाई चाहिने आवश्यक वस्तुको व्यवस्थापन र आधार मूल्य तोक्ने समेत सरकारको घोषणा छ ।

त्यस्तै, सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक हजार गाईभैंसी पाल्ने क्षमताका पूर्वाधार बनाउने घोषणा गरेको छ ।

तीन तहको सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गाईभैंसी पालनको पूर्वाधारसहितको स्रोत केन्द्र बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि अस्पताल निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।