काठमाडौँ / सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ देखि २०९१/९२ सम्मलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ ।
मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले २०८१ देखि २०९१ सालसम्मको १० बर्षको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने उनको योजना छ । कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरे पनि कृषि मन्त्रालयको बजेट भने चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २.९४ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कम विनियोजन भएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषितर्फ ५७ अर्ब २९ करोड बजेट छुट्याइएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा कृषितर्फको बजेट ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
चालु आव तुलनामा बजेट घटे पनि पछिल्लो केही आवको तुलनामा भने कृषिमा बजेट बढेको देखिन्छ । जसअनुसार आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा यस क्षेत्रको बजेट ५५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा कृषि क्षेत्रको बजेट ४५ अर्ब ०५ करोड रुपैयाँ, २०७७/७८ मा ३७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, २०७६/७७ ३४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र२०७५/७६ मा यस क्षेत्रमा २९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यस्तो छ पछिल्लो १२ आर्थिक बर्षको कृषि बजेट
आव २०७०/७१ : २१ अर्ब ४० करोड
आव २०७१/७२ : २३ अर्ब २८ करोड
आव २०७२/७३ : २१ अर्ब ५१ करोड
आव २०७३/७४ : २७ अर्ब ४३ करोड
आव २०७४/७५ : २४ अर्ब २६ करोड
आव २०७५/७६ : २९ अर्ब ९४ करोड
आव २०७६/७७ : ३४ अर्ब ८३ करोड
आव २०७७/७८ : ३७ अर्ब ४० करोड
आव २०७८/७९ : ४५ अर्ब ०५ करोड
आव २०७९/८० : ५५ अर्ब ८९ करोड
आव २०८०/८१ : ५८ अर्ब ९८ करोड
आव २०८१/८२ : ५७ अर्ब २९ करोड
रासायनिक मलको अनुदान रकम घट्यो
बजेटमार्फत सरकारले कृषिबाली उत्पादनमा मुख्य भूमिका रहने रासायनिक मलको अनुदान रकम पनि घटाएको छ । चालु आवको तुलनामा आगामी आवको लागि सरकारले रासायनिक मलको अनुदान २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ घटाएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल किन्न २७ अर्ब ९५ करोड मात्रै विनियोजन गरेको छ । जबकि, चालु आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब विनियोजन भएको थियो । तर, रासायनिक मलको लागि बजेट चालु आवको तुलनामा बटेको भएकापनि अघिल्लो आावको तुलनामा भने बढेको पाइएको छ ।
चालु आवको लागि पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशसरण महतले ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेका थिए । यस्तै, आव २०७९/८० का लागि १५ अर्ब, २०७८/७९ १२ अर्ब र २०७७/७८ का लागि ११ अर्ब विनियोजन भएको थियो । अर्थमन्त्री पुनले रासायनिक विषादीको उपयोग निरुत्साहित गरी जैविक विषादी प्रवद्र्धन गरिने बताए ।
उखु खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन
सरकारले उखु खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ८० करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
गाईभैंसी नश्ल सुधारका लागि ३८ र भ्याक्सिन उत्पादन गर्न ४० करोड बजेट छुट्याइएको मन्त्री पुनले बताए । पशुपन्छीको रोग नियन्त्रण गर्न ५ करोड डोज खोप उत्पादन गरिने भएको छ । यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने घोषण गरेको थियो ।
पशु नश्ल सुधारमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत जातको राँगा, साँढे तथा वोयर बोकाको ६ लाख डोज सिमेन उत्पादन गरी सबै स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार गरिने घोषणा गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
व्यावसायिक कृषकलाई करमा छुट
हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपक्षीपालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फार्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गर्ने भएको छ ।
साथै, हराउँदै गएको रैथाने बालीलाई विस्तार गर्नुका साथै चैते धान र हिँउदे मकै विस्तारमा पनि सरकारले यो वर्ष जोड दिएको छ । त्यस्तै, मसिनो तथा वासनादार धान, उखु, मकै, दुध, माछालगायत कृषिबालीको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य छ ।
नश्ल सुधारका लागि ३८ करोड बजेट
नश्ल सुधारमार्फत पशुक्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न सरकारले नश्ल सुधारका लागि छुट्टै बजेटको प्याकेज ल्याएको छ । जसका लागि सरकारले ३८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै, स्थानीय तह, प्रदेश र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई भैँसी पालन स्रोत केन्द्र विकास गर्ने भएको छ ।
१४ सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गरिने
सरकारले आगामी आव फलफूलको कम्तीमा ७ लाख गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गर्ने गरी १४ सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गरिने घोषणा गरेको छ ।
यस्तै, टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिने पनि बजेटमा घोषण भएको छ । मन्त्री पुनले फलफूल क्षेत्र विकासका लागि १ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेका छन् ।
यी हुन् अब कस्तुरी लगायत बन्य जन्तु पाल्न सकिने जिल्लाहरु
सरकारले पाँच जिल्लामा कस्तुरी मृग लगायत वन्यजन्तु पालनको व्यावसायिक फार्म स्थापना गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्र र स्थानीय तहको सहभागितामा म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोर्खा र धादिङ जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी मृग लगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फर्म स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको हो।
कृषि उपज धितो राखेर ऋणको व्यवस्था
अर्थमन्त्री पुनले कृषि उपज धितोमा राखेर ऋण लिन सकिने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् । उनले प्रतिफल दिन लामो समय लाग्ने कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादन पूर्वको कर्जाको व्याजमा अनुदानको व्यवस्था मिलाएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट पनि घटेको छ । यस परियोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ९८ करोड छुट्याइएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत ८ हजार ७ सय १० पकेट, १ हजार ५ सय ८७ ब्लक, १ सय ७७ जोन र १६ सुपर जोनमार्फत कृषि बाली उत्पादन भइरहेको छ ।
कृषि बीमाका लागि १ अर्ब ६५ करोड अनुदान
सरकारले कृषि बीमाका लागि डेढ अर्ब अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बीमाका लागि सरकारले प्रिमियम रकममा अनुदान प्रदान गर्न १ अर्ब ६५ करोड बजेट छुट्याएको हो ।
कृषि बीमामा सरकारले प्रिमियम रकममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । केही वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको कृषि बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले करिब ३ अर्ब अनुदान रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी,
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कृषिमा लगानी दशक घोषण गर्दैमा उत्पादन नबढ्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कृषि दशक’ घोषणा गर्ने तर कृषिमा बजेट विनियोजन घटाउने र वैज्ञानिक भूमिसुधार लगायत कुनै संरचनात्मक सुधार नगर्ने कस्तो छलकारी तरिका हो ?’
