काठमाडौं / दशकौँदेखि स्वर्गद्वारी आश्रम (गुठी) को जग्गा जोतभोग गर्दै आएका मोही किसानहरूले मोहीयानी हक प्राप्तिका लागि बारम्बार अन्दोलन गर्दा पनि अहिलेसम्म मोहीयानी हक प्राप्त गर्न  सकेका छैनन् ।

 यसै विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (मसाल), क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (माले) निकट  ६ किसान संगठनहरूले गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेका छन् । 

आफ्नो जोतभोग रहेको जमिनको लालपुर्जा पाउनुपर्ने मोही किसानहरूको छ । 

निरन्तरको सरकारी उपेक्षा, उदासीनता र गैरजिम्मेवार व्यवहारको  संगठनहरुले निन्दा गरेका छन । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी घोर विरोध गर्दछौँ ।’

बिचौलिया र भूमाफियाको स्वार्थ अनुकूल भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको ओली सरकारले गुठी र मोही किसानहरूको यस्तो गम्भीर समस्या समाधान गर्न अध्यादेशमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन । 

बरू अध्यादेशबाट गरिब, कृषि प्रयोजन र ग्रामीण क्षेत्रका किसान विरूद्ध चर्को राजस्व उठाउने काम भएको छ । 

मध्यवर्ती क्षेत्रका किसानलाई भूमि अधिकारबाट बञ्चित गर्ने षडयन्त्र गरेको आरोप आन्दोलनकर्ताहरुले लगाएका छन् । 

आफ्नो मोहीयानी हक स्थापनार्थ लगातार संघर्ष गर्दै आएका दाङ जिल्लाका मोही किसानहरूसँग नेपाल सरकारले विगतमा दुई बुँदे सहमति गरेको थियो । 

त्यस सम्बन्धमा कुनै पहल नगरेको र अल्मल्याउने मात्र काम गरेर कुनै सुनुवाइ नभएपछि अहिले दाङका मोही किसानका प्रतिनिधिहरू मोहीयानी हक प्राप्त गर्न, त्यसको सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि महिला तथा बालबच्चाहरूसमेत काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका विविध कार्यक्रमहरूसहित माइतीघर मण्डलामा दिनदिनै थाल ठटाएर आफ्नो जायज माग पूरा गराउन लागि परेका छन् । 

आन्दोलनरत भएको हप्तौँ दिन बितिसक्यो । सरकारले वार्ता र छलफलमा समेत कुनै चासो देखाएको छैन । यसबाट ओली सरकार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र मोही तथा गुठी पीडित किसानहरूको पक्षमा नभएको कुरा संगठनहरुले निश्चित गरेको छ । 

‘हामी ६ किसान संगठनहरू ओली सरकारको यो गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कतको घोर निन्दा तथा भर्त्सना गर्दै कुनै आलटाल र ढिलासुस्ती नगरी स्वर्गद्वारी गुठीपीडित वास्तविक मोही किसानहरूलाई मोहीयानी हक प्रदान गर्न, त्यसको सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि कानुनी प्रबन्ध गरी जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न र देशभरका गुठी पीडित, मोही, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, स्वबासी, बेनिस्सा, गाउँब्लक, दर्ता छुट लगायतका किसानहरूको समस्या समाधान गर्न संयुक्त किसान संघर्ष समिति नेपालको तर्फबाट जोडदार माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै,  हामी ६ किसान संगठनले नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूसमक्ष मोही किसानका हक, हित र अधिकारसहित ६५ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको स्मरण गराउँदै ती मागहरू यथाशीघ्र पूरा नगरिएमा नेपाली किसानहरूका ती जायज मागहरू पूरा गराउन सशक्त किसान आन्दोलन उठाउन बाध्य हुने कुरा पनि यही प्रेस वक्तव्यमार्फत जोडदाररूपमा दोहोर्‍याउन चाहन्छौँ ।’

– चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)
–  बलदेव चौधरी, का.बा. अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ
–  भैरवराज रेग्मी, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)

–  सीताराम तामाङ, अध्यक्ष, क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपाल
–  लोकनारायण सुवेदी, इन्चार्ज, अखिल नेपाल किसान यूनियन
–  दुर्गाप्रसाद जैसी, अध्यक्ष, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ